आहे मनोहर तरी..- (भाग तिसरा आणि शेवटचा)

अस्वस्थ मन, अस्वस्थ वर्तमान..

आहे मनोहर तरी..-

(भाग तिसरा आणि शेवटचा)

केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकार आल्यापासून पहिल्या तीनेक वर्षात विकासाची कामे झाली, नाही असं नाही. काही सुपरिणाम डोळ्यांना प्रत्यक्ष दिसू लागलेत, तर काही आगामी काळात दिसतील याविषयी मला शंका नाही. त्याचमुळे सरकार आल्यापासूनच्या पुढच्या तीनेक वर्षात झालेल्या बहुतेक सर्व पातळीवरच्या निवडणूक भाजपने जिंकल्या. याला ब्रेक लागला तो गुजरात निवडणुकीत आणि त्यानंतर झालेल्या कर्नाटक, राजस्थान आणि मध्यप्रदेशातल्या निवडणुकांत. गुजरातमध्ये भाजपाला सत्ता राखण्यात जेमतेम यश आलं असलं तरी, भाजपचा जनाधार कमी झालेला दिसतो आहे. इतर दोन मोठ्या राज्यांतली सत्ता भाजपने अगदी थोड्या फरकाने गमावली. हा फरक बहुतकरून ‘नोटा’ या पर्यायाला प्राधान्य देणाऱ्या मतदारांच्या वाढत्या संख्येमुळे होता, असं मानायला जागा आहे. ते हेच मतदार होते, ज्यांनी २०१४ च्या निवडणुकीत व त्यानंतरच्या तीनेक वर्षांत झालेल्या इतर पातळीवरच्या निवडणुकांत जात-पातधर्म-पंथ-प्रांत विसरून बहुसंख्येने भाजपाप्रणित एनडीएला मतं दिलेली होती. तर मग त्याच मतदारांनी, गेल्या दीडेक वर्षांत झालेल्या निवडणुकांत भाजपचा जनाधार काढून घ्यायला का सुरुवात केली, हा प्रश्न भाजपचा मतदार म्हणून मला सतावतो. ह्या प्रश्नावर जेंव्हा मी त्यांच्या जागी मला कल्पून विचार करतो, तेंव्हा काही महत्वाची वाटणारी कारण माझ्या ध्यानात येतात. त्यापैकी काही कारणांची चर्चा मी गेल्या दोन स्वतंत्र भागात केली आहे. सदरच्या तिसऱ्या भागात तेवढ्याच महत्वाच्या कारणांची चर्चा मी करणार आहे.

भाजपचा जनाधार कमी होत जाण्यामागे सर्वात महत्वाचं कारण आहे म्हणजे भाजपचे वाचाळ भगवे नेते, भाजपशी नातं सांगणाऱ्या काही संघटना आणि सोशल मीडियावर सुरळसुळणारे भाजपचे अतिउत्साही समर्थक, ज्यांना कुचेष्टेने भक्त असाही म्हटलं जात. हे सर्वजण आपण भाजपचे अधिकृत प्रवक्ते आहोत असाच समजून आपल्या अकलेचे तारे तोंडात असतात. याचा दुष्परिणाम काय होऊ शकतो, हे त्यांच्या ध्यानात येत नाही. केंद्रातले सरकार फक्त पाच वर्षांसाठी असते आणि दार पाच वर्षांनी त्याची परीक्षा असते हे यांच्या गावीही नसते. आपली सत्ता आता कुणीही हिरावून घेऊ शकणार नाही अशी यांची कल्पना असते की काय कुणास ठाऊक..!

ह्यातील बहुसंख्य लोक आता हे हिंदू राष्ट्र झालेच अशा थाटात वावरत असतात. भाजपचे राज्य आले म्हणजे हिंदू राष्ट्र झाले किंवा पुढच्या पाच वर्षात ते नक्की येणार आहे, असा अर्थ सहज निघू शकेल अशी स्टेटमेंट्स किंवा पोस्ट यांच्याकडून येताना दिसतात. त्यांच्या या खोडसाळ वागणुकीला, ‘आता हे लोक संविधान बदल णार’ अशी हाकाटी उठवून देशातले विरोधी पक्ष खतपाणी घालताना दिसतात आणि त्यामुळे लोकांच्या मनात उत्पन्न झालेल्या संशयाला बळकटी मिळते. तशात भाजपची पुर्वापार ओळख ‘हिंदू पार्टी’ आहे हे, ह्या पोस्ट किंवा विधानं वाचणाऱ्या लोकांना अशावेळी नेमकं आठवत आणि असं खोडसाळ बोलणं त्यांना खरं वाटू लागतं. त्याचा अपरिहार्य दुष्परिणाम जनमानसावर होतो आणि त्यामुळे भाजपचा मतपेटीतला जनाधार कमी होत जाताना दिसतो, असं मला वाटतं.

मला असं का वाटतं, ते सांगतो. भाजप समर्थकांकडून होणाऱ्या मागणीप्रमाणे हिंदूराष्ट्र जर होणार असेल, तर मग हिंदू धर्मीयांसाठी ती आनंदाचीच गोष्ट असायला हवी. तरीही ते होऊ नये आणि तशी मागणी करणारांना आपण पाठिंबा देऊ नये असं माझ्यासारख्या बऱ्याच लोकांना वाटतं. आणि असं वाटणाऱ्यांत हिंदूच जास्त आहेत. त्याचं कारण म्हणजे हिंदूंमधली कायद्यात अस्तित्वात नसलेली, परंतु प्रत्यक्षात दिसणारी, जाणवणारी जाती व्यवस्था. हिंदू हा कधीच एकटा, सुटा नसतो. हिंदुत्वासोबत त्याची जातही अपरिहार्यपणे येतेच. सावलीसारखी. सावली कुठल्याही जातीची असो, ती काळीच असते. आणि जातीसोबत येणार हा अविभाज्य काळेपणा माझ्यासारख्या अनेकांना नकोस वाटतो. हिंदू राष्ट्राची कल्पना जेंव्हा काही उत्साही लोक रंगवतात, तेंव्हा हिंदूंमधील जातीयतेचे वास्तव त्यांनी विचारात घेतलेले असते किंवा नाही याची कल्पना येत नाही, परंतु त्यामुळे माझ्यासारख्या जात न मानणाऱ्या काही लोकांच्या उरात धडकी भरते हे मात्र खरं कारण काहीही कर्तृत्व नसताना जन्मजात मिळालेल्या स्व-जातीबद्दल अतोनात अभिमान आणि तेवढीच इतर जातीबद्दलची तुच्छता या देशातील बहुसंख्य सुशिक्षित-अर्धशिक्षित-अशिक्षित हिंदूंमध्ये अनुभवायला मिळते. जातिधारित हिंदू राष्ट्राची कल्पना अनेकांना भीतीदायक का वाटते, त्याच एक उदाहरण देतो.

नुकतंच काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने मराठा समाजाला आरक्षण मंजूर केलं. वास्तविक तो निर्णय संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा होता, एकट्या मुख्यमंत्र्यांचा नाही. परंतु मंत्रिमंडळाचे प्रमुख ह्या नात्याने असा निर्णय मुख्यमंत्री जाहीर करत असतात आणि ते श्रेय मुख्यमंत्र्यांना मिळत. ही प्रथा आहे. आपले मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस आहेत. परंतु, मराठा समाजाला हे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर ”एका ब्राह्मणाने मराठ्यांना आरक्षण दिलं’ किंवा ‘ जे आतापर्यंत कोणत्याही मुख्यमंत्र्याला जमले नाही, ते ब्राह्मण मुख्यमंत्र्यानी करून दाखवले’ किंवा ‘आरक्षण मराठा जातीला, ते पण हिंदू मराठा, त्यातही ते ब्राह्मणांनी दिलं आहे’ असं स्पष्टपणे म्हटलेल्या पोस्ट सोशल मीडियावर फिरत होत्या. वास्तविक आरक्षण मंत्रिमंडळाने दिलेलं होत, एकट्या श्री. देवेंद्र फडणवीसांनी नाही. श्री. देवेंद्र फडणवीस ह्यांना मी एक कर्तृत्ववान मुख्यमंत्री म्हणून पाहतो, ब्राह्मण म्हणून नाही. त्यांच्या जातीचा उल्लेख करायचं काहीही कारण नव्हतं. तरीही ते झालं आणि त्यातून उठून दिसली, ती भाजप समर्थकांची उन्मादी जातीय मनोवृत्ती. असं कुणी इतरांनी म्हटलं असत तरी ते एकवेळ खपूनही गेलं असतं, पण जेंव्हा माझ्या परिचयाच्या भाजपच्या काही खंद्या समर्थकांकडून जेंव्हा हे वाचायला मिळालं, तेंव्हा मला जर काही वाटलं असेल, तर ते दुःखच..! सोशल मीडियावरच्या ह्या पोस्ट जेंव्हा मी वाचल्या तेंव्हा माझ्या मनात संशय उत्पन्न झाला. माझ्यासारख्याच आणखीही अनेकांनी त्या पोस्ट वाचल्या असणार. त्यांचं मन कलुषित झालं नसेलच असं म्हणता येणार नाही.

भाजप समर्थकांच्या म्हणण्यानुसार पुढे हिंदूराष्ट्र, म्हणजे जातीयतेचं राष्ट्र खरोखरच अस्तित्वात आलं, तर मग हिंदूमधल्या कोणत्या जाती पुढे जाणार आणि कोणत्या जाती मागे राहणार, कुठल्या जातीला राज्य करायची संधी मिळणार आणि मग त्या राष्ट्रात इतर जातीचे स्थान काय असणार, आरक्षणाचं काय होणार, इत्यादी संशयग्रस्त प्रश्नांची मालिका कुणाच्याही मनात उभी राहणं अगदी स्वाभाविक आहे. त्याहीपुढे जाऊन इतर धर्मीय, जसे मुस्लिम, ख्रिस्ती, शीख, जैन, बौद्ध इतर धर्मियांचं स्थान काय असणार, ते देशात राहणार की वेगळ्या राष्ट्राची मागणी करणार, खलिस्तानची चळवळ पुन्हा डोकं वर काढणार का असे अनेक प्रश्न त्यांच्या मनात उत्पन्न होऊ शकतात. भाजपच्या विकासाच्या अजेन्डाला २०१४ साली आणि त्यानंतर तीनेक वर्ष जात-पाट-धर्म-पंथ-प्रांत इत्यादी भेद विसरून खंबीर पाठिंबा देणाऱ्या ,मतदारांनी असा विचार केला आणि ते भाजप पासून दूर होऊ लागले, तर तो दोष कुणाचा? संशयाला दिशा नाही, तो कुठेही भरकटत जाऊ शकतो. अर्थात ह्या गोष्टीच भाजपने किंवा भाजपच्या आय. टी. सेलने समर्थन केलेलं नाही, हे जरी खरं असलं तरी, त्याचं खंडनही केलेलं दिसलेलं नाही. त्यामुळे येत्या निवडणुकांतून भाजपाला मत द्यावं कि नाही याचा विचार लोकांनी केला तर तो चुकीचा कसा?

भाजपचा कमी होत जाणारा जनाधार येत्या निवडणुकांतून आणखी कमी झालेला दिसला तर, त्याला जबादार भाजपचे वाचाळ नेते, कसलाही पाचपोच नसलेला त्यांचा सोशल मीडिया सेल आणि स्वत:ला भाजपचे समर्थक (ह्यांना काहीजण भक्त असंही म्हणतात) म्हणवणारे अतिउत्साही आहेत हे खुशाल समजावं. भाजपाला जनतेच्या मनातून उतरवण्याचं सामर्थ्य या क्षणाला कुठल्याही व्यक्ती किंवा पक्षाकडे नाही. ते सामर्थ्य आहे फक्त आपण काय करतो आहेत, याच भान नसणाऱ्या किंवा बेभान झालेल्या भाजप नेत्या-समर्थकांमध्येच. भाजपच्या विकासाचा वेगाने चाललेला रथ हे अतिउत्साही समर्थक लोक रस्त्यावरून खाली उतरवणार, अशी मला दिवसेंदिवस खात्री वाटू लागली आहे.

यात भर पडते ती विरोधी पक्षाची आणि त्यांच्या नेत्यांची असंसदीय भाषेत टिंगल टवाळी करणे, कुठले नेते हिंदू आहेत किंवा नाही याची सांगड त्यांच्या जानव्याशी घालणे, कोणी एखाद्या गोष्टीचा निषेध व्यक्त केला की त्याला लगेच देश सोडून जाण्याचा सल्ला कम आदेश देणे, कुणी एखाद्या विषयावर वेगळं मत मांडलं की त्याची हुर्यो उडवणं, अर्वाच्य भाषेत त्याच्यावर तुटून पडणे, त्याला विरोधी पक्षाचं ठरवणे ह्या गोष्टी भाजपाला लोकांपासून नकळत तोडताहेत असं मला वाटत.

अर्थात विरोधी पक्ष आणि त्यांचे समर्यथकही काही कमी आहेत असं नव्हे. पंतप्रधानांना चोर म्हणणाऱ्या या देशात, सर्वच लोकांनी सर्वच बाबतीत पातळी सोडलेली दिसते. हे जरी खरं असलं तरी, भाजप ही ‘पाटी वुईथ डिफरन्स’ आहे हे विसरता काम नये. सुसंस्कृत वागणं हा देखील वेगळेपणा आहेच का. लोक भाजपकडे विकासाच्या आशेने पाहात आहेत. अशा वेळी राजकारणाची पातळी उंचावण्यासाठी भाजपने पुढाकार घेतला पाहिजे, इतर खाजगी पक्षाकडून ती अपेक्षा मला करता येत नाही. तसं झाल्यास भाजपच्या मतांचा टक्का नक्की वाढू शकतो.

भाजपचा जनाधार कमी होण्यामागचा मला वाटणारा दुसरा मुद्दा म्हणजे अयोध्येतल्या राम मंदिराचा. ह्यात समर्थकांना बळ मिळतं, ते भाजपच्या शीर्सस्थ नेत्यांचं, तेथील मुख्यमंत्र्यांचं आणि भाजपशी संबंधित संघटनांच. देशातील इतर लोकांप्रमाणेच अयोध्येत राममंदिर व्हावं ही माझीही भावना आहे. पण ती देशासमोरची प्राथमिकता नसावी. ज्या विकासाचे नारे देत भाजपने देशातील जनतेचा विश्वास २०१४ साली कमावला, तो विकास राम मंदिरापेक्षा महत्वाचा आहे. गरिबी दूर होणं महत्वाचं आहे, सर्व थरातील लोकांना दोन वेळचं जेवण मिळणं महत्वाचं आहे असं मी समजतो.

राम मंदिराचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, हे जगजाहीर आहे. असं असूनही भाजपशी संबंधित मोठे नेते, बड्या संघटना, साधू संत इत्यादी मंडळी बिनधास्त राम मंदिराच्या बांधकामाच्या तारखा जाहीर करत असतात, सरकारला अंतिम इशारे देत असतात. राम मंदिरासाठी कायदा करावा असा दबाव जनतेच्या नावाने सरकारवर आणण्याचा प्रयत्न केला जातो आणि सरकार ते शांतपणे सहन करते हे अनाकलनीय आहे. याचा नकारात्मक परिणाम भाजपच्या काही मतदारांवर होतो. ‘सर्वोच्च न्यायालयाचा जो काही निर्णय येईल त्याप्रमाणे आम्ही कार्यवाही करू’, असं ह्या खोडसाळ लोकांना सरकारने ठणकावून सांगायला हवं. राम मंदिराच्या मुद्द्यावर भाजपाला मत मिळतील अश्या भ्रमात भाजपच्या नेत्यांनी व समर्थकांनी यापूढेराहू नये, कारण माझ्यासारखे असे अनेक जण असतील, ज्यांना मंदिरापेक्षा देशाचा विकास महत्वाचं वाटतो व तो सोडून मंदिराच्या मागे जाणे योग्य नाही असं वाटतं. ‘लगेच मंदिर बांधा’ अशी मागणी करून, बांधकाम सुरु करण्याच्या तारखा जाहीर करणाऱ्या अति उत्साही लोकांनां आणि संघटनांना भाजप सरकारने चापही लावला पाहिजे. राम मंदिरापेक्षा देशाचा विकास आपल्याला जास्त महत्वाचा आहे आणि मंदिर न्यायालयाच्या निर्णयानुसारच होईल, हे पंतप्रधान मोदींनी ह्या सर्वाना ठणकावून सांगायला हवं, तरीही भाजपचा पाया मजबूत होईल

शबरीमाला मंदिरात स्त्रियांना प्रवेश द्यावा की नाही, ह्या मुद्द्यावर भाजपने घेतलेली भूमिका माझ्यासारख्या अनेकांना पटलेली नाही. ह्यात भाजपने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापेक्षा लोकभावनांच्या बाजून उभे राहणे स्वीकारले. वास्तविक केंद्र सरकार म्हणून भाजपने न्यायालयाच्या निर्णयाच्या बाजूने ठाम उभे राहून कायद्याचं पालन होईल, असं जनतेला सांगायला हवं होत. पण भाजप तेथील लोकभावनांच्या बाजूने राहिला. मुसलमान समाजातील तीन तलाक विरोधात भूमिका घेऊन, मुस्लिम समाजातील स्त्रियांवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध विधेयक आणणाऱ्या भाजपाची भूमिका, शबरीमलात मात्र हिंदू स्त्रियांच्या विरोधात होती. तीन तलाक मुस्लिम स्त्रियांवर अन्याय करणारा होता म्हणून मोदी सरकार त्याच्या विरोधात कारदेशीर पावलं उचलत होत, त्याचवेळी शबरीमाला प्रकरणात ‘महिलांना मंदिर प्रवेश नाकारणं हे घटनाबाह्य आहे’ असा निर्णय देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्द भूमिका घेत होतं, हे अनाकलनीय आहे. मुसलमानांतील तीन तलाक या घातक प्रथे विरुद्ध भुमिका घेणारा भाजप, शबरीमलात मात्र हिन्दुंच्या स्त्रियांसाठी अन्यायकारक असलेल्या प्रथांच्या बाजूने उभा राहातो, यातून समाजात काय ‘धार्मिक’संदेश गेला असेल याचा अंदाज सरकारला नसेल असं नाही. तसा अंदाज असूनही मातांच्या लालसेने सरकारने तसं केलं असेल, तर मग ती आत्महत्या आहे. ‘धर्म’ सत्ता टिकू देणार नाही. यात केरळ सरकारला शह देण्याचं राजकारण असावं हे गृहीत धरूनही मला भाजपने कायद्याच्या विरुद्ध घेतलेली भूमिका पटली नव्हती. विकासाचं नाणं खणखणीत वाजत असताना, अशी लोकप्रिय भूमिका या प्रकरणात घेणं काहीच गरजेचं नव्हतं. त्याऐवजी न्यायप्रिय भूमिका केंद्र सरकारने घेतली असती, तर ते जास्त उचित झालं असतं, असं मला वाटतं. असं वाटणारांची संख्या मोठी आहे.

सांगण्यासारख्या आणखीही बऱ्याच गोष्टी आहेत. जसं पंतप्रधान मोदींच्या भाषणात वारंवार येणारा ‘गेल्या ७० वर्षात काहीच झालं नाही’ हा अयोग्य मुद्दा, सर्जिकल स्ट्राईकचं नको तेवढं केलं जाणारं भांडवल, गत सरकारमधील घोटाळेबाज नेत्यांवरील कारवाईतले आस्ते कदम, काॅग्रेस मुक्त भारताची भाषा, गांधी-नेहरुंबाबत नकारार्थी बोलणं, गो हत्येवकु माॅब लिंचिंग, आपल्या विचारांशी जे सहमत नाहीत त्यांच्या देशप्रेमाविषयी शंका घेणं इत्यादी बाबीही भाजपच्या विचारी मतदारांवर नकारात्मक परिणाम करतात. माझ्यासारखे मतदार, जे भाजप सोडून इतर कोणत्याही पक्षाला मत देणार नाही आणि ज्यांना गत पांच वर्षांच्या काळात विकासाच्या आघाडीवर केलेलं काम ‘आहे मनोहर’ प्रकारचं वाटतं, पण हिन्दुत्व, धर्म, राम मंदिर, शबरीमला, वाचाळपणा इत्यादी गोष्टींची वारंवारीता समोर येताना पाहून ‘तरी..’ म्हणून ‘नोटा’ पर्याय वापरून निषेध नोंदवावासा वाटतो.

पुढच्या काही महिन्यात भाजप, भाजपचे वाचाळ नेते, भाजपशी संबंधीत संघटना आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे सोशल मिडियावरील भाजप भक्त यांना अावर घातलेला दिसला नाही, तर मग ‘नोटा’ च्या प्रमाणात वाढ होणार हे निश्चित..! ह्याचे परिणाम अर्थातच भाजपलाच भोगावे लागणार, कारण ‘नोटा’चा पर्याय वापरणारे बहुसंख्य भाजपचे मतदार आहेत आणि ते ‘नोटा’ वापरून आपला निषेध नोंदवतायत, असं मी माझ्यावरून समजतो.

विद्यमान पंतप्रधान श्री. नरेन्द्र मोदी आणि भारतीय जनता पंक्ष यांची बरोबरी जाऊ दे, त्यांच्या जवळपासही जाऊ शकेल असा एकही नेता किंवा विरोधी पक्ष किंवा खाजगी पेढ्यांचा दर्जा असणाऱ्या विरोधी पक्षांची आघाडी आजच्या घडीला देशात नाही, हे उघड सत्य असतानाही भाजपाचा जनाधार कमी होत आहे. तसं का होतं असावं, याची मला वाटणारी कारणं या लेखमालेच्या तीन भागात मांडली आहेत. हे दोषदर्शन मी आपलेपणानं केलेलं आहे कारण भाजपविषयी माझ्या मनात आस्था आहे. मी पहिल्यापासूनच भाजपचा मतदार राहिलो आहे, केंद्रातलं विद्यमान सरकार उत्तम काम करत आहे, परंतू काही गंभीर मुद्द्यांवर चुकतही आहे, हे मला दाखवून द्यावसं वाटलं म्हणून. ह्यातील काही चुका दुरूस्त करता येण्यासारख्या आहेत, काही सहज टाळता येण्यासारख्या आहे. तसं व्हावं या अपेक्षेने हे तीन लेखांचं लिखाण केलेलं आहे.

हे मी राजकारणातील डांवपेचांतला तज्ञ नव्हे. मी एक सामान्य माणूस आहे आणि माझ्या रोजच्या निरिक्षणातून मला आलेल्या अनुभवांच्या आधारे मी शोधलेली ही कारणं माझ्यापुरती खरी आहेत. ह्या कारणांचा निराकरण येत्या निवडणुकांच्या पूर्वी करणं सहज शक्य आहे आणि ह्या पक्षाने ते करावं, ह्याच तळमळीने हे तीन लेख लिहिलेले आहेत. ह्यात व्यक्त केलेली मतं माझी आहेत आणि ती सवाना मान्य असलीच पाहिजेत हा काही माझा आग्रह नाही. यावर गांभीर्याने चर्चा होणार असेल तर त्याचं स्वागत आहे.

-नितीन साळुंखे

9321811091

21.02.2019

पहिला भाग लिंक –

दुसरा भाग लिंक –

मुंबईचा फ़ोर्ट..

मुंबईतील ऐतिहासिक पाऊलखुणांचा मागोवा-

फोर्ट..

दक्षिण मुंबईतील ‘काळा घोडा’ या सुप्रसिद्ध स्थानापासून उत्तरेच्या जीपीओसमोरच्या बझार गेट पर्यंत आणि ‘फ्लोरा फाऊंटन’ ते पूर्वेला टाईन हाॅल’ किंवा एशियाटीक सोसायटी आॅफ मुंबई, या दरम्यान पसरलेल्या आयाताकृती परिसरास ‘फोर्ट एरिया’ म्हणतात. हा मुंबईचा सेन्ट्रल बिझिनेस डिस्ट्रिक्ट (सीबीडी). ह्या परिसराचं हे स्थान काही आजचं नाही, ब्रिटीश काळापासूनचं आहे. काही वर्षांपूर्वी समुद्रात भरणी करुन तयार केलेल्या ‘नरिमन पाॅईंट’ने ह्या भागाचं स्थान हिरावून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. तो काही काळ यशस्वीही झाला होता. पण फक्त काही काळच. पुन्हा तो मान फोर्टकडेच आला. आता ह्या परिसराशी ‘बीकेसी’ हा फोर्टच्या उत्तरेला जवळपास ‪९-१०‬ मैलांवर असलेला, मिठी नदीत भराव टाकून तयार केलेला दुसरा एक विभाग स्पर्धा करतोय. ही स्पर्धा कदाचित बीकेसी जिंकेलंही, कारण ती मुंबईची आणि मुंबईकरांची प्रवासाच्या त्रासामुळे आलेली अपरिहार्यता आहे..पण तसं झालं तरी ‘फोर्ट’चं स्थान किंचित वरचंच राहील, कारण या भागाशी खानदानी प्रतिष्ठेशी घातली गेलेली सांगड. या खानदानी प्रतिष्ठेची सर नरिमन पाॅईंट वा बीकेसी या चकचकीत भागाना नाही.

फोर्ट भागातलं कार्यालय म्हणजे प्रतिष्ठेचा ब्रान्ड, हा अर्थ या भागाला प्राप्त झाला तो ब्रिटिशांमुळे. ब्रिटिश सत्तेची सुत्र त्याकाळात इथुनच हलवली जात होती. ब्रिटिश राजसत्तेचा मुंबईतील सर्वोच्च प्रतिनिधी ‘गव्हर्नर आॅफ बाॅम्बे’ इथेच राहायचा. त्याच्या इतमामाला शोभेश्या भव्य, दगडी आणि समान उंचीच्या इमारती आणि वासतू इथे नंतर बांधल्या गेल्या १००-१५० वर्षांपूर्वीच्या या इमारती आजही आपला आब आणि रुबाब राखून आहेत. ब्रिटिशांना मुंबई ही आपली पूर्वेकडची राजधानी आणि फोर्ट विभाग राजधानीचा भाग बनवायचा होता आणि त्या दृष्टीनेच त्यांनी या विभागाची आखणी आणि बांधणी केलेली होता. म्हणून या परिसरावर लंडनची झांक आहे. बॅलाॅर्ड पिअर्सतर प्रती लंडनच. हा सारा परिसरच देखणा, ब्रिटीश साम्राज्यशाहीच्या खुणा अंगाखांद्यावर मिरवणारा. प्रथम पोर्तुगीज व नंतर ब्रिटीश, असा पावणेतीनशे वर्षांच्या परकीय सत्तेच्या खुणा, काही प्रत्यक्ष तर काही नाममात्र, या परिसरात अजुनही दिसून येतात. इथल्या ब्रिटिशकालीन इमारती (एक एक इमारत नुसती इमारत नसून प्रत्येकीला स्वत:ची अशी वेगळी कहाणी आहे) या प्रत्यक्ष दिसणाऱ्या खुणा. म्हणुन तर कधीकाळी घडलेल्या इतिहासाच्या साक्षीदार असलेल्या या ऐतिहासिक इमारतींमधे आपलं कार्यालय असणं आजही प्रतिष्ठेचं समजलं जातं. ती सर नरिमन पाॅईंट अथवा काहीशा उछृंखल वाटणाऱ्या बीकेसीला नाही.

फोर्ट म्हणजे मराठीत किल्ला. किल्ला म्हणजे शत्रुपासून संरक्षणासाठी व त्याच्यावर नजर ठेवण्यासाठी सभोवताली लांब-रुंद-उंच दगडी बुरूजबंद तटबंदी आणि त्या मधे वसलेलं गांव, नगर किंवा शहर. चारेकशे वर्षांपूर्वीची मुंबई अशीच होती. बेटा बेटांच्या मुंबईतली वस्ती मर्यादीत होती, ती फक्त ह्या फोर्ट एरियापुरतीच. मी या लेखात उल्लेख केलेली मुंबई म्हणजे फक्त एवढाच भाग, हे लक्षात घ्यावं. ‘फोर्ट’ हे नांव या विभागाला मिळालं, ते या परिसरात कधीकाळी अस्तित्वात असलेल्या किल्ल्यामुळे. कधीकाळी म्हणजे साधारणत: इसवी सन १६७०-७५ पासून १८६० पर्यंतच्या काळात. आज मुंबई शहराचा अविभाज्य असलेला भाग तेंव्हा लहान लहान बेटांच्या स्वरुपात होता. बेटं जोडली गेली नव्हती. मधे खाडी असलेल्या बेटांवर वस्ती होती, ती त्यावेळच्या स्थानिक लोकांची आणि ती ही दूरवर असललेल्या लहान लहान तुरळक वाड्यांच्या स्वरुपातली. अगदी नगण्य म्हणावी अशी.

थोडासा मागचा आढावा घेऊ. इसवी सन १५३० पासून पोर्तुगीजांचा अंमल मुंबईवर सुरु झाला होता. पण पोर्तुगीजांचं मुख्य ठाणं होतं वसई आणि मुंबई हा भाग त्याच्या दृष्टीने दुय्यम होता. तशी ही बेटं होतीही ओसाड. म्हणून सन १५४८ मध्ये मुंबई त्यांनी मेस्टी डायगो (Meste Diago) या पोर्तुगीज माणसाला ती भाड्याने दिली (या डायगोचा आपल्या या कथेशी काहीच संबंध नसला तरी, त्याचा उल्लेख मुद्दाम केला आहे. कारण पुढे मुबैकरांच्या जीवनाचा आणि जिव्हाळ्याचा झालेल्या ‘पागडी’ या शब्दाच्या जन्मास ही पोर्तुगीज व्यक्ती नकळत कारणीभूत झाली होती). डायगोचा मुक्काम होता माजगांवात. पुढच्या दोन वर्षांनी, सन १५५० मधे, मेस्टी डायगो यांचे भाड्याचे हक्क पोर्तुगीज वनस्पती शास्त्रज्ञ ‘गार्सिया दा ओर्ता’ कडे वर्ग करण्यात आले. मुंबई लीजवर घेतलेला ओर्ता प्रत्यक्षात मुंबईत अवतरला तो मात्र इसवी सन १५५४-५५ च्या दरम्यान. ओर्तीने आपल्या मुक्कामासाठी स्थान निवडलं ते आताच्या फोर्ट विभागात. नेमकं सांगायचं तर आताच्या टाऊन हाॅलच्या मागे, पूर्वेच्या किनाऱ्यावर. हेच ते गार्सिया दा ओर्ताचं ‘मनोर हाऊस’ नांवाचं घर.

घर म्हटल्यावर आपल्या डोळ्यासमोर जे चित्र उभं राहातं, त्यापेक्षा कितीतरी पटीने मोठी अशी ही वास्तू होती. लहानसा किल्लाच म्हणा ना. आज त्या मुळच्या किल्ल्याचं पोर्तुगीजकालीन प्रवेशद्वार आणि त्या समोरील ‘सूर्य घड्याळ (Sundial)’ या चिजा नेव्हीच्या (INS Angre) अखत्यारीत असलेल्या, एशियाटीक सोसायटीच्या मागच्या बाजूला असलेल्या त्या आहेत. हा भाग संवेदनशील असल्याने, आपल्याला त्या पाहाता येत नाहीत. ओर्ता वनस्पती शास्त्रज्ञ असल्याने त्याने परिसरात मोठी बागही राखली होती. टाऊन हाॅल बहुतेक त्या घरासमोरच्या आवारात बांधला गेला असावा आणि टाऊन हाॅलच्या समोरचं हाॅर्निमन सर्कलही मनोर हाऊसच्या समोरच्या बागेचा अंश असावं. पुढची वस्ती या मनोर हाऊसभोवतीच अर्धवर्तुळाकार वाढत गेली. मनोर हाऊस, म्हणजे आताचा टाऊन हाॅल हा मध्य कल्पून उत्तरेला बझार गेट ते दक्षिणेला लायन गेट व्हाया चर्च गेट असं काढलेलं अर्धवर्तुळ म्हणजेच नंतर ब्रिटिशांच्या काळात नांवारुपाला आलेल्या ‘फोर्ट’चा परिसर..! गार्सिया दा ओर्ताचं हे घर व त्या घराभोवती नंतरच्या ब्रिटिश काळात बांधण्यात आलेली गढी, काळाच्या ओघात बाहेरची वाढत गेलेली वस्ती आणि नंतर या सर्वाभोवती बांधण्यात आलेली बुरुजबंद तटबंदी, तटबंदी बाहेरील खोल खंदक म्हणजेच नंतर प्रसिद्धीस आलेला ‘फोर्ट’ विभाग..! त्याचीच ही गोष्ट.

गार्सिया दा ओर्ताच्या नंतर जवळपास १०० वर्षांनी, म्हणजे इसवी सन १६६५ ते १६६८ च्या दरम्यान मुंबई बेटाचा ताबा पोर्तुगीजांकडून ब्रिटीशांच्या ताब्यात आला, तेंव्हा सहाजिकच या ‘मनोर हाऊस’चा ताबाही ब्रिटीशांकडे आला. त्यापूर्वी ब्रिटिशांचं बस्तान सुरतेला होतं. सुरत येथील राजकीय वातावरण त्याकाळात अस्थिर होतं. मुघलांच्या मनमानी कारभारामुळे ब्रिटिश त्रस्त झालेले होते. त्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांनी प्रथम इसवी सन १६६४ आणि नंतर १६७० मधे सुरतेवर टाकलेल्या धाडीमुळे ब्रिटिश अधिकच घाबरले होते. आपल्या व्यापारासाठी ते अन्य एका सुरक्षित स्थानाच्या शोधात होते. अशातच १६६८ साली मुंबई बेटं ब्रिटीशांकडे आली आणि ब्रिटिशांनी हुश्श म्हटले.

जुलै १६६९ मधे ईस्ट इंडीया कंपनीच्या सुरत वखारीचा अध्यक्ष जेराल्ड आॅजिये (Gerald Aungier) मुंबईचा गव्हर्नर म्हणून मुंबईत आला. (मुंबईचा सर्वच क्षेत्रात झालेला आजचा जो विस्तार दिसतो, त्याची पायाभरणी आॅजियेनी केलेली आहे). आॅजियेचा मुक्काम वर लिहिलेल्या गार्सिया दा ओर्ता याच्या ‘मनोर हाऊस’ मधेच होता. ह्या मनोर हाऊस भोवती आॅंजियेने भक्कम गढी उभारली. संरंक्षणाची व्यवस्था केली. हे मुंबईचं पहिलं ‘गव्हर्नर हाऊस. ब्रिटिशांचं हेड क्वार्टर. मुंबई पुढे जी जगप्रसिद्ध झाली, त्याची सुरुवात इथून झाली.

ऑंजिये ईस्ट इंडिया कंपनीचा प्रतिनिधी होता. ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी कंपनी असल्याने, कंपनीचा भर साहजिकच शहरातील व्यापार वाढवण्यावर होता. व्यापार उदीम वाढवायचा म्हणजे शहरातील वस्ती वाढली पाहिजे, व्यापारी असले पाहिजे आणि हे सर्व करायचं म्हणजे जनतेला आणि व्यापाऱ्यांना त्यांच्या जीविताची आणि मालाच्या संरक्षणाची हमी दिली पाहिजे. तो काळ मुघल, मराठे, सुलतान, सिद्दी इत्यादींच्या आपापसातल्या लढायांचा होता आणि म्हणून त्याकाळातला मुख्य भर संरक्षणावर असायचा. जेराॅल्ड आॅंजियेने त्या दृष्टीने पावलं टाकायला सुरुवात केली. बाहेरचे लोक शहरात यासाठी प्रयत्न सुरु केले. व्यापारी व जनतेवर कोणत्याही प्रकारची जोर-जबरदस्ती करण्याच येणार नाही असे त्याने जाहीर केले. जनतेला सुखसोयी देता याव्यात म्हणून जनतेला व व्यापाऱ्यांना कर भरण्याचे आवाहन केले. बदल्यात त्यांच्या जीविताची आणि मालमत्तेच्या संरक्षणाची हमी देण्यात आली. आॅजियेने अंगिकारले हे धोरण त्याच्या पश्चात मुंबईचे गव्हर्नर झालेल्या हेन्री आॅक्झंडेन, चाईल्ड, हॅरीस आदींनीही पुढे सुरू ठेवला. परिणामस्वरुप मुंबईची वस्ती वाढू लागली. देश-परदेशातून व्यापारी येथे येऊ लागले. शत्रूपासून संरक्षण व्हावे यासाठी शहराभोवती तटबंदी बांधून शहराचं रुपांतर किल्ल्यात करण्याचं काम ऑंजियेच्या काळातच सुरु झालं होत, त्याला सन १६९० मधे, गव्हर्नर जॉन चाईल्डच्या काळात गती मिळाली आणि हे काम सन १७१६ मधे गव्हर्नर चार्ल्स बूनच्या कारकिर्दीत पूर्ण झालं होतं. किल्ल्याचा उत्तर, दक्षिण व पश्चिम दिशेकडे विस्तार करून त्याला पक्के बुरूज व मजबूत तटबंदी केली. मुंबईचा किल्ला पूर्ण झाला होता. एव्हाना मुंबईतली वस्ती भरपूर वाढली होती. लोकांच्या झुंडीच्या झुंडी किल्ल्याच्या आतील शहरात वसाहती करण्यास येऊ लागल्या होत्या.

किल्याव्या तटबंदीला शहरात येण्यासाठी व बाहेर जाण्यासाठी तीन मुख्य दरवाजे होते. उत्तरेस, सध्याच्या सीएसठी स्टेशनसमोर असलेल्या दरवाजाला ‘बझार गेट’, दक्षिणेला आताच्या काळाघोडा किंवा जहांगीर आर्ट गॅलरीच्या परिसरात असलेल्या गेटला ‘अपोलो गेट’ तर पश्चिम दिशेस ‘चर्च गेट’ अशी नांव दिली होती. सुरक्षिततेच्या कारणास्तव या गेटमधून येण्याजाण्याच्या वेळा निश्चित केलेल्या होत्या व त्या वेळेनंतर कुणालाही आत किंवा बाहेर जाता येत नसे. बाहेरच्या माणसाला विना परवानगी किल्ल्यात रात्रीचा मुक्काम करता येत नसे. चर्चगेट’ हे सध्याचं जे फ्लोरा फाऊंटन आहे, बरोबर त्याच कारंजाच्या जागी होतं. पूर्वेस गव्हर्नर हाऊस किंवा ब्रिटिशांचं मुख्यालय व त्यापुढे समुद्राचंच सानिध्य होतं. तटबंदीच्या दक्षिणेस अपोलो गेट व उत्तरेस बझार गेट. या व्यतिरिक्त, आजचा टाऊन हॉल ते लायन गेट दरम्यान आणखी दोन गेट्स होती. त्यांना ‘मरिन गेट्स’म्हणत. ही गेट्स फक्त बोटीने आलेला माल आणि महत्वाच्या व्यक्तीच्या येण्या-जाण्यासाठी होती. आजचं ओल्ड कस्टम हाऊस ह्या पोतुगीज काळातल्या इमारतीचं प्रयोजन त्यासाठीच त्या ठिकाणी होतं. वर उल्लेख केलेल्या तीन दरवाजाच्या आतील भागाला ‘फोर्ट’ हे नांव मिळालं, हाच तो मुंबईचा ‘फोर्ट विभाग’..!

सन १६६८ पासून सुरु झालेली मुंबईची वाढ नेत्रदीपक होती. मुंबईचा बोलबाला झाला होता. साऱ्या जगातून लोक इथे येत होत होते, व्यापार करत होते. शहराभोवती मजबूत तटबंदी आणि किल्ल्यात संरक्षणासाठी सैन्य होते. त्याकाळात ब्रिटिश सतत मराठे आणि मोघलांच्या भीतीखाली वावरत असायचे, कारण मुंबईची मुख्य वस्ती व व्यापारी पेढ्या संरक्षणाच्या दृष्टिने किल्ल्याच्या आतच असल्या तरी, मुंबई शहराची हद्द तेंव्हा आतासारखीच माहीम-सायनपर्यंत होती. त्यापुढच्या मिठी नदी किंवा माहीमच्या खाडीपलीकडील ठाणे-वसई पर्यंतचा भूभाग साष्टी म्हणून ओळखला जायचा आणि त्या विस्तृत भूभागावर अजुनही पोर्तुगीजांचं राज्य होतं. देशात इतर ठिकाणी मुघल, इतर मुस्लिम शाह्या आणि मराठ्यांचा अंमल असतानाही पोर्तुगीजांनी वसई व जवळच्या प्रदेशात आपली सत्ता कायम ठेवलेली होती. पोर्तुगीज आणि मराठे यांच्यात सतत युद्ध चाललेली असायची आणि त्याची झळ आपल्याला बसून आपल्या व्यापारात खंड पडेल याची ब्रिटिशांना सतत धास्ती असायची. पोर्तुगीज, मराठे किंवा सिद्धी यांच्यापासून संरक्षण व्हावं यासाठी ब्रिटीशानी मिठीच्या दक्षिण तीरावर सायन व पश्चिमेस माहीम असे दोन किल्ले राखले होते.

अशातच इसवी सन १७२० मधे मराठ्यांनी पोर्तुगीजांचा कल्याणवरील अंमल संपुष्टात आणला आणि पुढे पोर्तुगीजांचं या प्रदेशातील एकेक ठाणं मराठ्यांनी हस्तगत केलं आणि मंबईतले ब्रिटिश अधिक सावध झाले. सन १७३७ मध्ये जास्तीची सावधानता म्हणून त्याकाळचा ब्रिटिश गव्हर्नर जॉन हॉर्न याने सायन आणि माहीमच्या किल्याच्या बरोबर मध्ये, आताच्या धारावीत, मिठी नदीच्या किनाऱ्यावर एक छोटेखानी किल्ला (feeder fort ) बांधला. आजही हा बुरुजवजा किल्ला धारावीच्या निसर्ग उद्यानासमोर अस्तित्वात असून त्याला ‘काळा किल्ला’ म्हणून ओळखलं जात. अशातच सन १७३९ मध्ये चिमाजी आप्पानी पोर्तुगीजांकडून साष्टी हस्तगत केली आणि ब्रिटिश अधिकच सावध झाले. ब्रिटिश कोणाहीपेक्षा जास्त मराठ्यांना घाबरत, त्याच एक उदाहरण सांगतो. शिवाजी महाराजांचा मृत्यू झाल्याची बातमी जेंव्हा ब्रिटिशांकडे आली, तेंव्हा ब्रिटिशांनी त्या बातमीवर विश्वास ठेवला नाही. ब्रिटिश म्हणाले होते, की जेंव्हा शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाच्या बातम्या येणं बंद होईल, तेंव्हा ते मरण पावले असं आम्ही समजणार. ब्रिटिशांच्या दृष्टीने अति खतरनाक अश्या मराठ्यांचे राज्य आता ब्रिटिश मुंबईच्या अगदी हद्दीला भिडले होते आणि म्हणून ब्रिटिश अधिकच घाबरले. खबरदारी म्हणून आधीच बांधलेल्या तटबंदीच्या बाहेरून लांब-रुंद आणि खोल खंदक खणण्याचे काम ब्रिटिशांनी सुरु केलं. हे काम सुरु करण्यापूर्वी ब्रिटिशांनी किल्ल्याच्या आतील व्यापारी, प्रतिष्टीत जण आणि आम जनतेची सभा बोलावली होती. अगदी दाराशी येऊन ठेपलेल्या संकटाची जनतेला जाणीव करून देऊन मराठ्यांपासून जास्तीचं संरक्षण व्हावं यासाठी किल्ल्यासभोवती खंदक बंधने किती गरजेचं आहे हे सर्वाना समजावून सांगितलं. इतकंच नाही तर त्या खंदकाचा काही खर्च सर्वांकडून वर्गणी काढून जमा करण्यात आला होता. या खंदकासाठी ३ लाख रुपये खर्च आला होता व त्यापैकी ३०००० रुपये त्यावेळच्या मुंबईकर नागरिकांनी करून दिले होते.(ही रक्कम वेगवेगळ्या पुस्तकांत वेगवेगळी दिलेली आहे. पण मुंबईकरांनी त्यावेळी वर्गणी काढली होती, हे मात्र सिद्ध होते.).

पुढे ३०-४० वर्ष काही फार घडले नाही आणि काही वर्षांनी सन १७७५ मध्ये रघुनाथराव पेशव्यांशी झालेल्या एका करारान्वये साष्टीची बेट व्यापाराकरिता म्हणून ब्रिटीशांच्या ताब्यात देण्यात आली आणि ब्रिटिश निश्चिंत झाले. पुढे ही काही इतिहास घडला परंतु आपल्या विषयाशी त्याचा फारसा संबंध नसल्याने त्याचा विचार इथे केलेला नाही.

एव्हाना ब्रिटिशांचं बस्तान चांगलाच बसलं होत. व्यापार उदीम सुरु होता, वाढत होता. मुमबीची भरभराट होत होती. पुढच्या ७०-८० वर्षात किल्ल्यातल्या मुंबईची भरमसाट वाढ झाली होती. वसतीला जागा अपुरी पडू लागली होती. ब्रिटिशांनी त्यांच्या बहुतेक सर्व शत्रूवर विजय मिळवला होता किंवा त्यांच्याशी करार त्यांना दूर ठेवलं होत. १८५७ चं बंड मोडून काढल्यानंतर ईस्ट इंडिया कंपनीची सत्ता संपुष्टात येऊन देश थेट इंग्लंडच्या राणीच्या अधपत्याखाली आला होता. ब्रिटिशांना प्रबळ शत्रूच उरला नव्हता आणि म्हणून आता किल्ल्याच्या सभोवतालचा खंदक, तटबंदी आणि दरवाजे याची काहीच आवश्यकता उरली नव्हती. किल्ल्यातील वाढत्या वस्तीला आता उत्तरेच्या दिशेने वाट करून यायची आवश्यकता वाटू लागली होती.

अशातच दिनांक ‪२४ एप्रिल‬ १८६२ रोजी मुंबईचा गव्हर्नर म्हणून सर बार्टल फ्रियर यांनी सूत्र हाती घेतली आणि त्यांनी पहिला निर्णय घेतला तो ही तटबंदी तोडण्याचा. सर बार्टल फ्रिअर यांनी तटबंदी पाडायचा निर्णय लगेच अंमलात आणला, तो क्षण मुंबईच्या वाढीसाठी निर्णायक ठरला. आताची फळलेली-फुललेली मुंबई दिसते, त्याची मुळं सर बार्टल फ्रिअरच्या या निर्णयात आहेत. तटबंदी पाडल्यानंतर कोटाच्या आत कोंडलेल्या मुंबईला, मुंबई किल्ल्याच्या पश्चिमेला आणि दक्षिणेला अफाट मोकळी जागा निर्माण झाली आणि मुंबईने जग पादाक्रांत करण्यासाठी निघाली. अजूनही तिची आगेकूच सुरूच आहे.

फोर्ट काळाच्या पडद्याआड गेला असला तरी नामरूपाने तो अजूनही जिवंत आहे. आजच्या मुंबईकरांनी गतकाळाच्या कडू-गोड इतिहासाला ‘फोर्ट’च्या नावाने आपल्या मनात स्थान दिलेलं आहे. इतक्या घडामोडींनी भरलेल्या व भारलेल्या या विभागात आपलं कार्यालय असणं म्हणूनच तर अभिमानाची गोष्ट समजली जाते. ह्या परिसरात काम करताना, काम केल्याची जी भावना मनात निर्माण होते, ती इतरत्र होत नाही, हा माझा अनुभव आहे.

फोर्ट सेंट जॉर्ज –

मुंबईच्या किल्ल्याच्या तीन गेट्सपैकी ‘अपोलो गेट’ तर नांवासकट गायब झालं आहे तर ‘चर्च गेट’ व ‘बझार गेट’ नांवापुरतं का असेना, अस्तित्वात आहे..इंग्रजांचा ‘फोर्ट’ कधीचाच काळाच्या पडद्याआड गेला असला तरी या किल्ल्यावा नेपोलियनच्या हल्ल्याच्या भितीने सीएसटी स्टेशनच्या मागील बाजूस, १८६० नंतर केलेल्या वाढीव तटबंदीचा काही भाग मात्र अजुनही बऱ्यापैकी शाबूत आहे. बंगालचे मुख्य इंजिनिअर सर आर्किबाल्ड कॅम्पबेल याना ब्रिटिश सरकारने मुंबईच्या मजबुतीसाठी येथे पाठवले होते व त्यांनी या किल्ल्याच बांधकाम सन १८६९ (काही पुस्तकात वेगळं साल नोंदवलेले आहे) मध्ये करून घेतलेलं आहे. या वाढीव बांधकामाला ब्रिटीशांनी नांव दिलं ‘फोर्ट सेंट जाॅर्ज’..! सध्याचं सेंट जाॅर्ज हाॅस्पिटल याच्याच भागावर उभारून त्याला ‘सेंट जाॅर्ज’ असं नांव दिलंय ते त्यामुळेच..! (संदर्भ-स्थलकाल, अरुण टिकेकर). या जागी त्या पूर्वी डोंगरीच्या किल्ला होता अशी माहिती बऱ्याच ठिकाणी मिळते.

सीएसटी स्टेशनच्या मागे असलेल्या ‘पी.डीमेलो’ मार्गाने (आताचा शहीद भगतसिंग रोड) जाताना, सेंट जाॅर्ज हास्पिटलचं या रस्त्यावरचं प्रवेशद्वार व सीएसटी स्टेशनचं नव्याने बांधलेलं मागील प्रवेशद्वार यांच्या दरम्यान अगदी रस्त्यावरच फोर्ट सेंट जॉर्जचा बाहेरचा भाग सहज पाहता येतो. याच्या मागेच सेंट जाॅर्ज हाॅस्पिटलआहे. मूळ किल्ला दिड किलोमिटर लांब आणि अर्धा किलोमीटर रुंद होता. आता मात्र याचा काही भागच शिल्लक आहे. या किल्ल्याच्या बुलंद भिंती, समुद्रातून चाल करून येणाऱ्या शत्रूवर तोफा-बंदुकांचा भडीमार करता यावा यासाठी समोरच्या समुद्राच्या दिशेने ठेवलेल्या उभट, अरुंद फटी (गनस्लीट्स), किल्ल्याचं दणकट छत, आतील तीन-साडेतीन फुट रुंद भिंती पाहता येतात. किल्ल्याचा हा तटबंदीसहीतचा हा भाग दारूगोळ्याचं कोठार असावं. सध्या या ‘किल्ल्यात’ महाराष्ट्र शासनाच्या पुरातत्व खात्याचं कार्यालय आहे. मुंबईच्या इतिहासात अमराव मिळालेल्या ‘फोरत चा हा एवढा एक अवशेष, गट कालच्या स्मृती जागवत अजूनही उभा आहे.

-नितीन साळुंखे

‪९३२१८११०९१‬

१२.०२. २०१९

संदर्भ –

1. श्रीमती उज्वला आगासकर, मुंबईच्या अभ्यासक, आर्किटेक्ट व फोटो जर्नालिस्ट. सोबतच किल्ल्याचा आराखडा श्रीमती आगास्करानी हाती रेखाटलेला आहे.

2. स्थल-काल – डॉ. अरुण टिकेकर

3. मुंबईचा वृत्तांत – आचार्य आणि शिंगणे

4. A handbook for India. Part ii. Bombay- प्रकाशकी जॉन मरे

5. Bombay in the Making, Phiroze B M Malabari, 1910

6. Fort Walk – शारदा द्विवेदी व राहुल मेहरोत्रा

चित्र संदर्भ –

1. श्रीमती उज्वला आगास्कर यांनी रेखाटलेला नकाशा .

2. किल्ल्याचा छापील नकाशा मला https://bijoor.me/2016/07/03/cycling-to-fort-george-the-last-remaining-vestige-of-bombay-fort/ या वेबसाईटवर मिळाला.

आहे मनोहर तरी..- (भाग दुसरा)

अस्वस्थ मन, अस्वस्थ वर्तमान..

आहे मनोहर तरी..- (भाग दुसरा)

अलीकडे कोणाला किती मतं मिळाली यापेक्षा, ‘नोटा’ला किती मतं मिळाली याची चर्चा रंगताना दिसते. २०१७ सालात झालेल्या गुजरातच्या निवडणुकीपासून ‘नोटा ला मत देण्याचं प्रमाणही वाढताना दिसतं आणि नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांत तर नोटाचं प्रमाण आणखीनच वाढलेलं दिसलं. इतकं की, भाजपाला राजस्थान आणि मध्यप्रदेश या महत्वाच्या राज्यातील सत्ता गमवावी लागली. अर्थात त्या पराभवाची इतरंही कारणं आहेत. पण असं असुनही या राज्यातल्या भाजपच्या पराभवात ‘नोटा’ ने बजावलेली भुमिका दुर्लक्ष करता येण्यासारखी नाही. कारण या राज्यातील भाजपचा पराभव जयाच्या अगदी काठावर झालेला आहे. याचा अर्थ ‘नोटा’ वापरणारे मतदार भाजपचे आहेत आणि भाजपच्या काही चुकांवर ते नाराज असून, २०१९ सालात केन्द्रात भाजप सत्तेवर यावा असं मनापासून त्सांना वाटत असल्याने, आगामी लोकसभा निवडणुकींपूर्वी भाजपाने आपल्या त्या चुका दुरुस्त कराव्यात यासाठी त्यांनी भाजपला दिलेला तो इशारा आहे, असं मी समजतो. मागच्या भागात सूतोवाच केल्याप्रमाणे मध्यम आणि निम्न स्तरावरचा भ्रष्टाचार, लोकप्रतिनिधींचे जमिनीवरून सुटलेले पाय आणि सर्वात महत्वाचं कारण म्हणजे ‘धर्माला’ प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष मिळत असलेलं अतोनात महत्व या त्या गोष्टी..!

यातील भ्रष्चाचाराबद्दल आणि भाजपच्या पदाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींच्या वागणुकीबद्दल मी माझी मतं या भागात मांडणार आहे. अर्थात ही माझी मतं मी गत सालच्या हिन्दी पट्ट्यात भाजपचा निसटता पराभाव का झाला असावा याचा विचार, मी जिथे राहातो व दैंनंदिन जीवनात जे अनुभवतो त्यावरुन, करुन मांडलेली आहेत. या कारणांकडे दुर्लक्ष झाल्यास येत्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप पिछाडीवर जाईल असं मला वाटतं. आजच्या घडीला भाजप हाच सर्वोत्तम पक्ष आहे हे माझं मत आहे आणि नको त्या कारणांमुळे तो सत्तेपासून लांब राहावा किंवा इतर पक्षांची मदत त्याला घ्यावी लागावी असं मला वाटत नसल्याने, माझी मतं मांडायचं धाडस करत आहे. धाडस हा शब्द वापरायचं कारण मी शेवटच्या, म्हणजे तिसऱ्या भागात सांगेन. या कारणांचं त्वरित निराकारण करणं अजिबात अशक्य नाही. ती इच्छाशक्ती भाजपने दाखवावी असं मला वाटतं.

मोदी सरकारचा जनाधारावर येत्या निवडणुकीत ‘नोटा’ परिणाम करेल, असं मला वाटकं, त्याचं मला वाटणारं सर्वात पहिलं कारण म्हणजे, स्थानिक पातळीवरचा भ्रष्टाचार आणि त्यात लोकप्रतिनिधींचा असलेला अप्रत्यक्ष सहभाग.

२०१४ सालात झालेल्या निवडणुकांत श्री. नरेन्द्र मोदी ‘ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा’ अशी घोषणा वारंवार देत सत्तेवर आलं. मोदी सरकार जे प्रचंड मताधिक्याने निवडून आलं, त्यामागे मोदींनी भ्रष्टाचार नाहीसा करण्याचं दिलेल्या आश्वासनाची लोकांना पडलेली भुरळ, हे महत्वाचं कारण होतं. युपीए सरकारच्या भ्रष्टाचाराच्या सुरस कथा ऐकून चिडलेल्या जनतेला मोदींच्या ‘न.खा.न.खा.दुॅं’ घोषणेची भुरळ न पडती तरच नवल..!

जवळपास पाच वर्षांच्या कालावधीत केन्द्र सरकारच्या पातळीवर भ्रष्टाचाराच्या बातम्या (राफाएल सोडून) आलेल्या नाहीत. किंवा विरोधी पंक्षही भ्रष्टाचाराबाबत विद्यमान केन्द्र सरकारवर भ्रष्टाचाराचे ठोस आरोप (राफाएल सोडून) करु शकलेला नाही. ही आनंदाचीच गोष्ट आहे. वास्तविक कोणतंही सरकार आणि भ्रष्टाचार यांचं नातं असतंच. किंबहूना सरकारात बसायला जी सर्वांची चढाओढ लागलेली असते किंवा सत्ताधारी पक्षात जायला रिघ लागलेली असते, ती लोकसेवेसाठी कमी आणि मलिदा खाण्यासाठी जास्त असते. जो तळं राखणार, तो पाणी चाखणार हा नियमच आहे आणि तो कुणीही बदलू शकेल याची शक्यता शुन्य आहे. सर्वच पक्षांना जो प्रचंड निधी देणग्या म्हणून मिळतो, तो काही कुणी प्रेमाने देत नसतो. तर कुणी आपलं काम व्हवं म्हणून किंवा कुणी आपलं काम झालं म्हणून करोडो रुपयांच्या देणग्या दिल्या जातात. हा भ्रष्टाचारच. तात्पर्य, सरकार कोणतंही असो, तिथे सामंजस्याने देव-घेव चालू असते. जो पर्यंत हे व्यवहार सर्व-सामंजस्याने सुरु असतात, तो पर्यंत गवगवा होत नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचार नाही असं दिसतं. पण असो, अजून कुणी भ्रष्टाचाराचा ठोस आरोप सरकारवर किंवा सरकारातल्या मंडळींवर केलेला नाही, याचा अर्थ भ्रष्टाचार झालेला नाही असं मी समजतो.

केन्द्र सरकार पातळीवर होणाऱ्या भ्रष्टाचाराचा सामान्य माणसांच्या जीवनावर तसा थेट परिणाम कधी होत नाही. सामान्य माणसांचा संबंध येतो स्थानिक पातळीवरील विविध सरकारी कार्यालयांशी. या कार्यालयातील भ्रष्टाचार कमी होणं सामान्य माणसाला अपेक्षित होतं. स्थानिक पातळीवरील सरकारी कार्यालयांतील भ्रष्टाचार कमी झालाय का, तर याचं उत्तर नकारार्थी मिळतं. विविध परवाने, दाखले, परवानग्या मागणीसाठी सामान्य माणसांची मंत्रालय, महानगरपालिका, म्हाडा, एसआरए, जीएसटी, आयकर, पोलीस इत्यादी ठिकाणी संबंध येत असतो. भाजपची सत्ता आल्यावर या यंत्रणांमधला भ्रष्टाचार कमी होईल किंवा थांबेल किंवा किमानपक्षी भ्रष्टाचाऱ्यांना शिक्षा होईल असं भाजपला मतदान करणाऱ्या लोकांची अपेक्षा होती. ती पूर्ण झालेली आहे असं म्हणता येत नाही. टक्केवारीचा कारभार अजुनही सुरू आहे. उलट एक हजाराऐवजी थेट दुप्पट किंमतीच्या नोटा आल्याने, तो दुप्पट झालेला आहे.

मुंबईतल्या बांधकाम व्यवसायाचं उदाहरण देतो. बांधकाम व्यवसायचं उदाहरण एवढ्याचसाठी घेतलं की, मुंबईतल्या सर्व सामान्य माणसांच्या ‘घर‘ हा सर्वाधिक जिव्हाळ्याचा असून सर्वाधिक भ्रष्टाचार ह्याच क्षेत्रात होतो. मुंबईतल्या बांधकाम व्यवसायासाठी लागणाऱ्या काही परवानग्या आजही तेथील अधिकाऱ्यांच्या अनधिकृत रेटने पैसे दिल्याशिवाय मिळत नाहीत. या सरकारी ठिकाणी बेकायदा कामं फारशी होत नाहीत. पैसे द्यावे लागतात ते कायदेशीर कामं वेळेत करण्यासाठी. ही काम वेळेत व्हावीत यासाठी स्थानिक पातळीवरचे आमदार-नगरसेवक इ. लोक प्रतिनिधी त्याची ‘फि’ घेऊन मध्यस्त म्हणून त्यांचं वजन वापरत असतात. लोकप्रतिनिधीच का, तर या लोकप्रतिनिधींना कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याला त्याच्या पूर्व परवानगीशिवाय त्याच्या दालनात कोणत्याही वेळेला जाऊन भेटता येतं म्हणून. वास्तविक या अधिकारांचा उपयोग त्यांनी गोरगरीब जनतेची कामं करावीत यासाठी दिलेला असतो. पण हा विशेषाधिकार हे प्रतिनिधी गरीबींसाठी कमी आणि धनदांडग्यांसाठी जास्त वापरताना दिसतात. मी मुंबई म्हणत असलो तरी कमी-अधिक फरकाने सगळीकडे हिच परिस्थिती असावी असं मला वाटतं.

मुंबईतल्या विविध कारणास्तव बंद असलेल्या किंवा रखडलेल्या हाऊसिंग प्रोजेक्ट्सच्या मागे, कायदेशीर कराणांपेक्षा, अधिकारी वा लोकप्रतिनिधींची ‘मागणी’ पूर्ण केली नाही हे एक महत्वाचं, परंतु छुपं कारण आहे. उघड कारण म्हणून काहीतरी त्रुटी दाखवली जाते. यात सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी सामिल असले तरी, भाजपच्या लोकप्रतिनिधींकडे पाहाण्याची जनतेची दृष्टी ‘न.खा.न.खा.दु.’ मुळे बदलली होती. या बंद असलेल्या बांधकाम प्रकल्पामुळे बाधित झालेली सर्वसामान्य जनताच असते, जिने भ्रष्टाचार बंद होईल आणि आता ‘अच्छे दिन’ येतील म्हणून भाजपला मतदान केलेलं असतं.

आता कुणी म्हणेल की, ‘केन्द्र सरकारचा याच्याशी काय संबंध’ म्हणून. तर तो आहे. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने बोलायचं तर, केन्द्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यात केन्द्रातल्या पक्षाचे व त्यांच्या मित्र पक्षाचे सरकार आहे. त्या नात्याने विद्यमान केन्द्र सरकारवरच्या शिरावरच ते पाप येतं. मोदींनी ‘न खाऊॅंगा, न खाने दुॅंगा’ ही घोषणा केली होती, ती सर्वच पातळ्यांवर अंमलात आणली जाईल असं सामान्यांना वाटलं होतं. परंतु वरच्या स्तरावरची घोषणा आणि समोरची वास्तवातली परिस्थिती यातला फरक अनुभवून ही जनता निराश झालेली आहे. असं असुनही सध्या उपलब्ध पर्यायात भाजप हाच सर्वात उत्तम पक्ष आहे असं ती मानते, परंतु तिला या मध्यम आणि निम्न पातळीवरच्या अद्यापही संपुष्टात न आलेल्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्याचा निषेध करावासा वाटतो आणि म्हणून ती ‘वरच्या स्तरावर आहे मनोहर’ म्हणत, खालच्या स्तरावर ‘..तरी’ म्हणायची पाळी येऊ नये त्या दृष्टीने सुधारणा व्हावी याचा इशारा म्हणून ‘नोटा’ पर्याय वापरेल, असं मला वाटतं.

आता भाजपच्या लोकप्रतिनिधीविषयी थोडसं. लोकप्रतिनिधींच्या अर्थपूर्ण वागण्याची वर थोडासा उल्लेख केलाच आहे. आता उरलेलं.

पंतप्रधान स्वत:ला प्रधानसेवक म्हणवतात व तसे वागतानाही दिसतात. याऊलट अनुभव स्थानिक पातळीवरच्या लोकप्रतिनिधी आणि पक्ष पदाधिकाऱ्यांचा येतो. यात नियम सिद्ध व्हावा यासाठी काही तुरळक अपवाद असतीलही, परंतु ते अद्याप माझ्या पाहाण्यात नाहीत. जनतेचे मालक असल्यासारखं वागणं आणि उद्धट देहबोली हा यापैकी बहुतेकांचा स्थायीभाव असल्याचा अनुभव येतो. दुसरं म्हणजे, या लोकप्रतिनिधींचा स्थानिक जनतेशी तुटलेला संबंध. लोकप्रतिनिधी म्हणजे आपण निवडून दिलेले खासदार-आमदार आणि नगरसेवक. हे महानुभाव जनता आणि सरकार यांच्यातला दुवा म्हणून काम करतात. जनतेच्या अडचणी सरकारपर्यंत पोचवणं आणि सरकारने त्यावर केलेल्या उपाययोजना जनतेपर्यंत पोचवणं, हे त्यांच्या कामाचं अपेक्षित स्वरुप असतं. मोदी सरकारच्या कित्येक लोकोपयोगी योजना जनतेपर्यंत पोचवणं आणि जनता नेमकी कोणत्या कारणास्तव सरकारवर नाराज आहे हे सरकारपर्यंत पोचवणं, हे यांचं काम करण्यात हे लोकप्रतिनिधी सपशेल फेल झालेले आहेत. उद्घाटनं, विविध इव्हेंट्स आणि सरकारी कार्यलयातील लायझनिंग यापुढे, ‘सरकार जनतेसाठी काय करतेय’ हे त्यांचं जनतेला सांगायचं महत्वाचं काम ते पार विसरलेत. मोदींची ‘मन की बात, जन के हितों मे है’, ही गोष्ट हे लोकप्रतिनिधी वर्ष-सहा महिन्यातून आपल्या मतदारसंघात एखादी सभा घेऊन आम जनतेला सहज समजावून सांगू शकतात. हे काही ठिकाणी होतंही असेल, पण बहुतांश ठिकाणी होत नाही हे खरं. याचा परिणाम ‘नोटा’त परिवर्तीत होतोय, यांचं भान या लोकांना नाही.

लोक ‘नोटा’ का वापरतील, त्यामागच्या मला लक्षात आलेल्या कारणांपैकी वर मांडलेली दोन महत्वाची कारण आहेत असं मला वाटतं. अर्थात माझ्या वाटण्याशी तुम्ही सहमत होण्याचा आग्रह नाही. तुमची वेगळी मते असू शकतात आणि तुम्हाला वाटल्यास तुम्ही ती मांडूही शकता. या लेखावर चर्चा व्हावी येवढीच अपेक्षा आहे.

पुढील तिसऱ्या भागात, पहिल्या भागात उल्लेख केलेल्यापैकी उर्वरित कारणाचं माझ्या दृष्टीवे विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न मी करणार आहे..!

-©️नितीन साळुंखे

9321811091

06.02.2019

चित्र सौजन्य इंटरनेट

आहे मनोहर तरी..- (भाग पहिला)

अस्वस्थ मन, अस्वस्थ वर्तमान..

आहे मनोहर तरी..- (भाग पहिला)

आघाडी सरकारं, भ्रष्टाचार, बजबजपुरी, माजोरी झालेले सरकारी अधिकारी आणि गल्ली ते दिल्ली स्तरावरचे राजकारणी यांना कंटाळलेल्या जनतेने, सन २०१४ सालात झालेल्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूकांमध्ये बहुमताने श्री. नरेन्द्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाच्या झोळीत आपल्या मतांचं दान टाकलं आणि केंद्रात भाजपाचं एकट्याच्या बळावरचं सरकार आलं. भारतीय राजकीय इतिहासात ही निवडणूक, धर्म-जात-पंथ-भाषा हे मुद्दे वगळून केवळ विकासाच्या मुद्द्यावर लढवली गेली. विकासाची आस लागलेल्या जनतेनेही धर्म-जात-पंथ-भाषा यांच्या पलिकडे जात केवळ विकास व्हावा या एकाच हेतूने केंद्रात भाजपाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आ

घाडी सरकारला सत्ता सुपूर्द केली. या सत्तेत भाजपाला एकट्याला पूर्ण बहुमत मिळालं. देशात बऱ्याच काळानंतर बहुमताचं पूर्णपणे स्थिर असलेलं सरकार आलं.

पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदीॅच्या नेतृत्वाखालील सरकारने विकासाच्या दृष्टीने अनेक लोकोपयोगी योजना आणल्या. त्यातल्या बऱ्याचशा चांगल्या रितीने राबवल्या गेल्याही, परंतु त्या योजनांच्या कक्षेत सर्चच नागरीक येत नव्हते. ज्या योजनां सर्वच जनतेवर परिणाम करणाऱ्या होत्या, त्या ‘नोटबंदी (खरं तर ही ‘नोटबदली’ होती)’ आणि ‘जीएसटी’ योजनांची अंमलबजावणी करण्यात काहीशी धिसाडघाई झाली हे मात्र खरं. या दोन योजनांच्या राबवणुकीचा जनतेला मोठा त्रास सहन करावा लागला. असं असलं तरी मोदी सरकारचा हेतू प्रामाणिक होता, असं आम जनतेने मानलं होत आणि त्याचा परिणाम म्हणून केंद्रात भाजपच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतरच्या चार वर्षात देशात झालेल्या बहुतेक सर्व पातळीवरच्या निवडणूका भाजप आणि त्याच्या मित्रपक्षांनी जिंकल्या.

भाजपच्या चौखूर उधळलेल्या वारूला खीळ बसली ती नुकत्याच झालेल्या मध्य प्रदेश आणि राजस्थानसहीतच्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांचा निकालांनी. ह्या हिंदी पट्ट्यात झालेल्या निवडणुकांत तीन राज्यांमध्ये भाजपने सत्ता गमावली. त्यातील छत्तीसगड वगळता मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या दोन राज्यांमध्ये भाजप व काँग्रेसच्या मतांच्या टक्केवारीत अत्यंत नाममात्र फरक आहे. ह्या राज्यांतील मतदारांनी राज्य सरकार व स्थानिक आमदार यांच्या कामगिरीवर नाराजी दर्शवली आहे. खुद्द नरेंद्र मोदीसुद्धा ही नाराजी दूर करू शकले नाहीत, एवढे त्या राज्यातील लोकप्रतिनिधींवर तेथील लोक नाराज होते.

भाजपच्या या राज्यांतील पराभंवामागे त्या त्या राज्य सरकारांचा कारभार, अँटी इनकॅबन्सी इत्यादी काही कारणांप्रमाणे मतदारांनी ‘नोटां’चा केलेला प्रभावी वापर हे देखील एक कारण आहे. ‘नोटा’चा प्रभाव यापुर्वी गुजरात राज्यातही पाहायला मिळाला होता. गुजरातमधील सत्ताही भाजपने जेमतेम टिकवली असं म्हणता येईल आणि तेथेही ‘नोटा’ने आपला प्रभाव दाखवला होता. ‘नोटा’चा आणखी प्रभावी वापर येत्या लोकसभा निवडणुकीत पाहायला मिळणार आहे आणि याचा फटका मुख्यत्वेकरुन विद्यमान नरेन्द्र मोदी सरकारलाच बसणार आहे.

या पुर्वीच्या युपीए सरकारच्या तुलनेत मोदी सरकारने उत्तम कामगिरी केली आहे यात शंका नाही. देशात विकासाची कामं मोठ्या प्रमाणावर सुरु झाली आहेत. अर्थात या कामांची फळं नजरेस दिसण्यास किंवा अनुभवण्यास आणखी काही कालावधी लागणार आहे, याची जनतेला कल्पना असुनही भाजपची पिछेहाट होत आहे. विद्यमान पंतप्रधान श्री. नरेन्द्र मोदी आणि भारतीय जनता पंक्ष यांची बरोबरी करु शकेल असा एकही विरोधी पक्ष किंवा विरोधी नेता किंवा प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचाच दर्जा असणाऱ्या विरोधी पक्षांची आघाडी आजच्या घडीला देशात नाही, हे उघड सत्य असतानाही भाजपाचा जनाधार कमी होत आहे. हे सर्व चित्र ‘आहे मनोहर’ प्रकारचं असुनही, भाजप सत्तेत हवं असं वाटणारी जनता, कमळासमोरचं बटन दाबताना ‘तरी..’कडे पाहून का बिचकते, याची कारणं शोधण्याचा मी केलेला एक प्रयत्न या लेखमालिकेतून समोर ठेवणार आहे..!

मी राजकारणातील डांवपेचांतला तज्ञ नव्हे. मी एक सामान्य माणूस आहे आणि माझ्या रोजच्या चौकस जगण्यातून मला आलेल्या अनुभवांच्या आधारे मी शोधलेली ही कारणं माझ्यापुरती खरी आहेत. मध्यम आणि खालच्या पातळीवरचा संपुष्टात न आलेला भ्रष्टाचार, लोकप्रतिनिधींचा जनतेशी तुटलेला संबंध आणि धर्माला आलेलं महत्व ही तीन महत्वाची कारणं मला भाजपचा जनाधार कमी होण्यामागे दिसतात.। त्यांची सविस्तर चर्चा पुढच्या भागात..

-©️नितीन साळुंखे

9321811091

04.02.2019

फोटो-इंटरनेटच्या सौजन्याने