जुना भिडू, नवी विटी-नवं राज्य..

जुना भिडू, नवी विटी, नवं राज्य..

संपूर्ण निवडणुक काळात मी भाजपच्या आणि मोदींच्या मला न पटलेल्या मुद्द्यांवर जाहीर टिका करत होतो. लोकशाही व्यवस्थेत अशी टिका करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार असतो;किंबहूना हेच लोकशाही व्यवस्थेचं सौंदर्य असतं.

आता निवडणूक संपली आहे आणि श्री. नरेन्द्र मोदी देशाचे नवीन पंप्रधान झालेले आहेत. ते देशाचे पंतप्रधान झालेले आहेत याचा अर्थ, आता ते देशातील १३० कोटी नागरीकांचे पंतप्रधान आहेत. यात त्यांच्या पक्षाचे, विरोधी पक्षाचे, कोणत्याही पक्षाचे नसलेले, त्यांच्यावर प्रेम करणारे आणि त्यांच्या न पटलेल्या धोरणांवर टिका करणारे माझ्यासारखे, असे सर्व नागरीक येतात. त्यांच्यावर प्रेम करणारांचा जेवढा त्यांच्यावर अधिकार आहे, तेवढाच अधिकार त्यांच्या धोरणांवर टिका करणारांचाही आहे. लोकशाही राजव्यवस्था टिकून राहायची असेल तर आपल्यावर प्रेम करणारांपेक्षा, टिका करणारांचा थोडा जास्तच अधिकार मान्य करावा लागतो. विरोधाशिवाय लोकशाहीला अस्तित्व नाही.

सत्तेवर येणाऱ्या सरकारचे प्रमूख या नात्याने श्री. नरेन्द्र मोदी यांनी त्यांच्या व त्यांच्या मित्रपक्षांच्या नवनिर्वाचित खासदारांसमोर परवा संसदेच्या सेन्ट्रल हाॅलमधे भाषण केलं. मला ते भाषण पूर्णवेळ पाहाता आलं नाही, परंतु त्या भाषणाचा शेवटचा भाग मी पाहिला. मोदींनी आपल्या खासदारांसमोर व्यक्त केलेले ते मनोगत होतं. म्हणजे एका अर्थाने ते जनतेशी बोलत होते. येत्या पांच वर्षांच्या काळात त्यांचं सरकार कुठल्या दिशेने पावलं टाकणार आहे आणि तसं करताना खासदारांकडून त्यांच्या काय अपेक्षा आहेत, हे व्यक्त करणारं ते भाषण होतं. मी पाहिलेला व ऐकलेला त्यांच्या भाषणाचा शेवटचा भाग मला आवडला.

निवडणुकांच्या काळतले राष्ट्रवादाचा उघड आणि हिन्दुत्वाचा अघोषित पुरस्कार करणारे ते मोदी हे नव्हेत, असं मला त्यांचं भाषण ऐकताना जाणवत होतं. मी जे ऐकलं ते खरोखरंच प्रेरणादायी आणि लोकशाही व्यवस्थेवर विश्वास असलेल्या माझ्यासारख्याच्या आशा पल्लवीत करणारं वाटलं. ‘सबका साथ, सबका विकास’ ही २०१४ ची निवडणूक जिंकण्यासाठी महत्वाची ठरलेली घोषणा, २०१९ च्या निवडणुकीपर्यंत साफ अंतर्धान पावलेली होती आणि ती नव्याने ‘विश्वासा’ची साथ घेऊन काल पुन्हा एकदा श्री. मोदींच्या तोंडून ऐकली आणि मला बरं वाटलं.

मोदींच्या परवाच्या भाषणात कुठेही प्रचारी आक्रस्ताळेपणा किंवा नाटकीपणा नव्हता. एवढंच काय प्रचारातले मुद्देही नव्हते. बऱ्याच वर्षांनी मला आवडणारे २०१४तले मोदी काल मी पाहिले. कालच्या मी ऐकलेल्या भाषणात मोदी अत्यंत संयतपणे बोलताना मला जाणवले. नव्याने निवडून आलेल्या जुन्या व नवीन खासदारांना जे सल्ले त्यांनी दिले, ते त्या खासदारांनी मनावर घेऊन जर खरोखरंच अंमलात आणले(हे अवघड वाटतं, पण बदल घडेल अशी आशा ठेवू.) तर, भारत देश येत्या काही वर्षात पृथ्वीवरचं नंदनवन होईल यात मला शंका नाही.

नवीन सरकार येत्या गुरुवारी आपला कार्यभार सांभाळेल. नवीन सरकार इतर कुणाही इतकंच माझंही असल्याने आणि लोकशाहीत आपली मतं मांडण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याने, मी माझं मत मांडण्याचा प्रयत्न करत आहे. खरं तर हे माझं मत नसून, पुढच्या पांच वर्षात या सरकारकडून माझ्या काय अपेक्षा राहातील, हे पंतप्रधानांच्या भाषणाचा आधार घेऊन मला सांगावसं वाटतं.

मी भाषण पाह्यलं तेंव्हा मोदी व्हिआयपी कल्चर संपावा असा सल्ला खासदारांना देत होते. त्या दिशेने एक सकारात्मक पाऊल म्हणून गेल्या पाच वर्षांत महत्वाच्या व्यक्तींच्या मोदींनी गाडीवरचा लाल दिवा काढून घेतला आणि चांगली सुरुवात केली. परंतु गाडीवरचा लाल दिवा गेला आणि त्याच गाड्यांवर ‘अमुकतमूक अध्यक्ष’ किंवा ‘आमदार/खासदार’ अशा पाट्या आल्या. मोठपणा मिरवायची सवय लागली की मग असे मार्ग शोधून काढले जातात. हा मोठेपण ज्या जनतेने आपल्याला दिलाय, तो तिच्यासमोर मिरवायचा नसतो किंवा त्याचा धाक त्या जनतेला दाखवायचा नसतो, हे जेंव्हा या प्रतिनिधींच्या मनातून जाईल, तेंव्हाच तो नष्ट होऊन हे लोक सामान्य माणसांच्या पातळीवर येऊन विचार करु लागतील आणि सामान्यांच्या समस्या त्यांना कळतील. काल मोदींनी दिलेला सल्ला या नवनिर्वाचीत लोकप्रतिनिधींनी मनावर घेऊन आपल्या व आपल्यासोबतच्या सेक्रेटरी-बाॅडीगार्ड आदी लोंकांच्या वागण्यात खरंच बदल घडवून आणावा. बऱ्याचदा चहापेक्षा या किटल्यांच्या गरमपणाने भाजायला होतं.

मोदींनी जो सल्ला त्यांच्या खासदारांना दिला तोच सल्लावजा आदेश या सरकारी नोकरांन्, विशेषत: राजपत्रित आणि सनदी अधिकाऱ्यांनाहा द्यावा. या अधिकाऱ्यांची ऐट व देहबोली ते कुणीतरी विशेष आहेत अशी असते. त्यांच्या कार्यालयात काही कामानिमित्त गेलं असता, त्यांची सामान्य नाहरिकांकडे पाहण्याची दृष्टी तुच्छतेची असते. सर्वच असे नसतात हे बरोबर असलं तरी, बहुसंख्यांना त्यांच्या अधिकारपदाचा अहंकार असतो असा माझा अनुभव आहे. पूर्वी कामानिमित्त मुंबईच्या ‘म्हाडा’ प्राधिकरणाच्या कार्यालयात जायचो. म्हाडाचे भा.प्र.से.मुख्याधिकारी कार्यालयात येताच, कार्यालयातले अधिकारी-कर्मचारी त्यांना उठून उभं राहून अभिवादन करायचे. यात गैर काहीच नाही. आपल्या वरिष्ठांचं कार्यालयात आगमन होताना कनिष्ठानी उभं राहून त्यांना सन्मान देणं हा शिष्टाचार आहे. मात्र हा शिष्टाचार पाळणं, त्या कार्यालयात कामासाठी गेलेल्या माझ्यासारख्या सामान्य माणसांवरहही सक्तीचा केला जातो हे मी अनुभवलं आहे. लोकशाही राज्यव्यवस्थेत सामान्य माणूसच ‘अती महत्वाची व्यक्ती’ असते आणि अन्य कोणी नाही, हे लोकप्रतिनिधींच्या आणि अधिकाऱ्यांच्याही वागण्यांतून दिसू दे ही माझी अपेक्षा आहे. मोदींनी या संदर्भात संबंधीतांना योग्य ती समज द्यावी अशी माझी त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे.

मोदींचं दुसरं मनोगत मला आवडलं ते बोलभांड नेत्यांना त्यांनी दिलेल्या सल्ल्याचं. महात्मा गांधी व हेमंत करकरेंबद्दलचं वक्तव्य करणाऱ्या भोपाळच्या खासदार प्रज्ञा ठाकूर, अली आणि बजरंग बली असा वाद निर्माण करणारे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अजयसिंग बिश्त उर्फ योगी अादित्यनाथ, खासदार सच्चिदानंद हरी साक्षी उर्फ साक्षीमहाराज आदीं सारख्या भडक आणि आक्षेपार्ह वक्तव्य करणाऱ्या नेत्यांवर वचक बसेल अशी कारवाई ते करतील अशी मोदींच्या कालच्या भाषणावरून अपेक्षा आहे. त्यांनी तसं न केल्यास त्यांच्या विश्वासार्हतेबद्दल (माझ्याच मनात)शंका उत्पन्न होऊ शकते. प्रज्ञा ठाकुरांना ते माफ करणार नाहीत (आणि करुही नये) असं त्यांचं निवडणूक काळातलं वक्तव्य त्यांच्या मनापासूनचं होतं आणि ते प्रचारी नव्हतं, हे त्यांनी प्रज्ञा ठाकुरांवर तातडीने कारवाई करून दाखवून द्यावं.

काल बऱ्याच काळाने मोदींनी ‘सबका साथ, सबके विश्वास के साथ, सबके विकासचा’ राग आळवला. निवडणूक काळात ही घोषणा कुठेही नव्हती, ती पुन्हा ऐकायला आली. आता मात्र फक्त हिच घोषणा या सरकारचा बिजमंत्र व्हावा ही माझी अपेक्षा आहे. जात, धर्म, पंथ या भेदभाव न करता फक्त त्या व्यक्तीची व कुटुंबाची ‘गरज’ हाच एक निकष असावा.

कालच्या भाषणात श्री. नरेन्द्र मोदींनी असपसंख्यांक समाजाच्या सर्वकष उन्नतीसाठी ते प्रयत्न करणार असल्याचं आवर्जून सांगितलं. भारताचे पंतप्रधान व सरकार हे अल्पसंख्यांकासहीत सर्व भारतवासीयांचे असतात अशा अर्थाचा उल्लेखही त्यांनी केला, हे छान झालं. मोदींच्या ह्या अत्यंत महत्वाच्या वक्तव्याता भाजपाच्या राज्य आणि जिल्हा पातळीवरच्या नेत्यांनी, कार्यकर्त्यांनी आणि मुख्य म्हणजे समाजमाध्यमातल्या त्यांच्या (अती)उत्साही पाठीराख्यांनी(यांना ‘भक्त’ असंही म्हणतात) यांनी पुढच्या पांच वर्षात जराही विसर पडू देता कामा नये. पंतप्रधानांनीही अति उत्साही गोरक्षक, विरोधी मतं मांडणारांना देशातून चालते व्हा सांगणारे स्वयंघोषित राष्ट्रभक्त, विरोधकांवर अश्लाघ्य शब्दांत तुटून पडणारे मोदीप्रेमी यांनाही या संदर्भात समज द्यावी. सर्वधर्मसमभावाच्या नांवाखाली काॅन्ग्रेसने अल्पसंख्य समाजाचे लांगुलचालन केले होते, तसं लांगुलचालन विद्यमान पंतप्रधांनानी बहुसंख्यांकांचंही करू नये, ही माझी अपेक्षा आहे. खुशामत कुणाचीही नको, अल्पसंख्यांकांची नको, तशीच हिन्दुंचीही नको. हिन्दुत्व आणि हिन्दू राष्ट्रवादाचा अतिरेक होता कामा नये याची दक्षता घ्यावी. चुकीचं वागणाऱ्याची धर्म किंना जात न पाहाता त्याला कायद्यानुसार कठोर शासन होईल असे पाहावे. कायद्यापेक्षा मोठं कुणीही नाही याची जाणीव देशातल्या सर्वांनाच करून द्यावी अशीही माझी अपेक्षा आहे. परवाच ‘सनातन’च्या काही दोषी सदस्यांना सीबीआयकडून झालेली अटक ही चांगली सुरुवात आहे. असे लोक दोषी असतील तर त्यांना शासन व्हायलाच हवं.

तुर्तास येवढंच. भिडू जुनाच, परंतु नवी विटी- नवं राज्य घेऊन आलेल्या नवीन सरकारचं मनापासून स्वागत करताना, सरकारवरच्या चांगल्या कामांचं कौतुक आणि सरकारच्या न पटलेल्या कामांवर वा निर्णयांवर टिका करण्याचा माझा अधिकार मी राखून ठेवत आहे.

लोकशाही म्हणजे ‘लोकांनी लोकांसाठी चालवलेलं लोकांचं सरकार’ असं कुणीतरी म्हटलंय. यातील ‘लोक’ या शब्दांचा वारंवार होणारा उच्चार, ते ‘दुसऱ्याचं सरकार’ असा अर्थ ध्वनित करतं. लोकांचं म्हणजे दुसऱ्यांचं, आपलं नव्हे. नवीन सरकारचा उल्लेख ‘माझ्या लोकांसाठी, माझ्या लोकांनी चालवलेलं, माझं सरकार’ असा उल्लेख करायला मला आवडेल, पण काही काळ गेल्यावरच..

-©️नितीन अनंत

9321811091

27.05.2019