मुंबई मेट्रो; खऱ्या समस्यांना बगल देण्याचा यशस्वी(?) सरकारी प्रयत्न..

मुंबई मेट्रो; खऱ्या समस्यांना बगल देण्याचा यशस्वी(?) सरकारी प्रयत्न..

अखेर ‘आरे’तील वृक्षांच्या सरकारी निघृण कत्तलीची माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेऊन आरेतील सरकारी उपद्व्याप ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. अर्थात ही पश्चातबुद्धी आहे असं म्हणावं लागेल, कारण सुप्रीम कोर्टाचा आदेश येईपर्यंत रात्रीच्या अंधारात रेतील वृक्षांवर ह्या सरकारचा अत्यंत आवडता (एकमेव)उद्योग असलेला ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ करून झाला होता. सर्जिकल स्ट्राईक हा साधारणतः शत्रूच्या प्रदेशात लपून-छपून केला जातो अशी आमची आपली भोळीभाबडी समजूत होती. परंतु तो आपल्याही प्रदेशात केला जाऊ शकतो, हे कालच्या शनिवारी समजलं. किंवा मायबाप सरकार हा प्रदेश शत्रूचा आहे असही समजत असावं कदाचित, कुणास ठाऊक..!

आता मुद्दा मेट्रो कारशेडचा. मेट्रो कारशेडसाठी आरेतील जंगलाचा सरकारचा (दडपशाही)आग्रह थोडा विचार केला तर सहज समजू शकतो. बहाणा काही एकरांपैकी काही एकर जागेचा असला तरी, खरी गोम वेगळीच असावी असा संशय येतो. आता काही एकरांपर्यंत मर्यादित असलेली कारशेडची जागा पुढे हळूहळू विस्तारत जाईल हे सांगायला कुणा तज्ञाची आवश्यकता नाही. कारशेड झाली की, मग हळू हळू अधिकाऱ्यांचे बंगले येतील, मग कर्मचाऱ्यांच्या क्वार्टर्स येतील, शेकडो कर्मचारी तिथे कामला येणार मग त्यांच्या पोटापाण्याची सोय म्हणून अधिकृत -अनधिकृत दुकानं-टपऱ्या येतील, त्यांच्या आवागमनासाठी रस्ते येतील आणि नंतरच्या काही वर्षांत तिचे कधी काळी जंगल होतं हे भूगलाच्या पुस्तकातच वाचावं लागेल. ह्यात अतिशयोक्ती वाटली तरी असं काही घडणारच नाही, याची काहीच शाश्वती नाही. सरकार कुणाचंही असो, सरकारातील लोकांचं मुख्य लक्ष भुखंडांचं श्रीखंड खाण्याकडे जास्त असतं, हे सत्य आहे. बाकी, आम्ही त्याच्या दुप्पट तिप्पट झाडं लावू , मेट्रो वनोद्यान निर्माण करू वैगेरे हा सरकारी प्रचाराचा भाग आहे. असं खरोखरच होईल यावर रांगतं पोरही विश्वास ठेवणार नाही.

मेट्रोमुळे रस्ता वाहतुकीवरचा ताण कमी होऊन कार्बन उत्सर्जन कमी होईल आणि त्यामुळे कापलेल्या झाडांची कमतरता जाणवणार नाही, अशा अर्थाचं स्पष्टीकरण दिलं गेलं. हे स्पष्टीकरण म्हणजे पंचतारांकीत वातावरणात वावरणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांची जमीनीशी आणि सामान्य जनतेशी तुटलेल्या नाळेचं निदर्शक आहे. मेट्रोमुळे रस्ता वाहतुकीवरचा ताण कमी होऊन कार्बन उत्सर्जन कमी होईल हे संपूर्ण सत्य नाही, हे अंधेरी-कुर्ला रोडकडे पाहून म्हणता येतं. अंधेरी कुर्ला रोडवर गेली काही वर्ष मेट्रो सुरू आहे. त्यावेळीही असंच सांगितलं गेलं होतं. प्रत्यक्षात परिस्थिती काय, तर वरती मेट्रोही भरभरून धावतेय आणि खालीही तशीच भरगच्च परिस्थिती..!

दुसरं उदाहरण, श्री. नितीन गडकरींनी मुंबईत ५५ उड्डाण पुल बांधले तेंव्हाचं. तेंव्हाही वाहतुकीवरचा ताण कमी होईल आणि वाहतूक वेगाने होईल असं सांगितलं होतं. पुलांचं काम पूर्ण झाल्यावर काही काळ त्याचा अनुभवही आला. पण पुन्हा ये रे माझ्या मागल्याच. वाहतूक वेगवान व्हावी म्हणू बांधलेल्या पुलांच्या तोंडावरच जास्तीत-जास्त वाहतूक कोंडी असते, असा अनुभव येतो. हे विशेषत: पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर अनुभवायला येते. प्रचंड वाहतूक कोंडी आणि त्यामुळे दुप्पट-तिप्पट कार्बन उत्सर्जन. अर्थात यासाठी उंची पहूॅंच असलेले बेशिस्त वाहन चालक हे देखील एक कारण आहे, हे नाकारता येत नाही.

मुंबईत नविन मेट्रो आल्याने वाहतुकीवरचा ताण कमी होईल आणि त्याने मोटारींतून होणारं कार्बन उत्सर्जन कमी होईल हा आपला(म्हणजे सरकारचा) भाबडा समज आहे. पश्चिम द्रुतगती मार्गाच्या दुतर्फा, विशेषत: अंधेरी ते दहिसर या पट्ट्यात, राक्षसी म्हणावेत असे गृहनिर्माण प्रकल्प निर्माणाधीन आहेत. अक्षरक्ष: हजारो फ्लॅट्समधून लाखो लोक नजिकच्या काळात तिथे राहायला येणार आहेत. बाहेरून येणारी ही सर्व संपन्न कुटुंब असणार आहेत. आता तर बहुतेक साधारण मध्यमवर्गीय घरातही दोन गाड्या असतात, तिथे या नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या श्रीमंती घरात किंमान दोन गाड्या, त्याही मोठ्या, असणार. ते लोक गाड्या काय गॅरेजमधे ठेवायला घेणार नाहीत, त्या रस्त्यावर येणारच. मेट्रो आल्याने रस्ता वाहतूक सुलभ होणार या विचाराने इथे राहाणाऱ्या माझ्यासारख्या लोकांचं गाडी घेण्याकडे मतपरिवर्तन होणार. मुंबई-ठाण्यासारख्या महानगरांत गाड्या विक्रिची संख्या मंदावण्याचं एक कारण, रस्त्यावरची प्रचंड वाहतूक कोंडी हे ही आहे, हे या ठिकाणी लक्षात घ्यायला हवं. वाहतूक कोंडीमुळे गाड्या चालणारच नसतील, तर त्या घ्यायच्याच कशाला, शा विचार करणारेही आहेत. त्यामुळे मेट्रो झाल्यामुळे गाड्या घेण्याचं आणि त्या रस्त्यावर येण्याचं प्रमाण वाडणार आणि पुन्हा तिच प्रचंड जामची आणि प्रदुषण वाढीची परिस्थिती उद्भवणार.

मुंबईतली गर्दी आणि तिचा सार्वजनिक वाहतुकीवर येणारा ताण हा प्रश्न मुंबईत मुख्यत: रोजगारासाठी बाहेरून येणाऱ्या लोकांमुळे निर्माण झालेला आहे. मूळ समस्या लोंढे ही आहे आणि जोवर तिच्यावर कायम स्वरूपी इलाज निघत नाही, तोवर आणखी कितीही सुधारणा करा, त्याने काहीच परिणाम होणार नाही. मुंबंईत मेट्रोच्या रुपाने सार्वजनिक वाहतुकीचा आणखी एक पर्याय निर्माण होतोय ही बातमी एव्हाना देशाच्यी कानाकोपऱ्यात पोहोचली असेल आणि असंख्य बेरोजगार लोक ती वाचून, आपला बोऱ्या बिस्तरा बांधून मुंबईकडे कुच करण्याच्या तयारीत असतील. त्यात नुकतीच एका पक्षाने १ रुपयात आरोग्य तपासणी आणि १० रुपयात जेवण, असे निवडणूक जाहिरनाम्यात वचन दिलं आहे. त्यामुळे मुंबईतली गर्दी वाढणार यात शंका नाही. ही जर कुणाला अतिशयोक्ती वाटत असेल, तर खुशाल वाटो..!

गाडीबद्दल आपल्या भारतीय लोकांची मानसिकताही लक्षात घ्यायला हवी. आपल्या भारतीय लोकांच्या मनाने गाडीची सांगड प्रतिष्ठेशी घातलेली आहे. आज दादर ते दहिसर या पश्चिम द्रुतगती मार्गावर प्रवास करताना संध्याकाळच्या वेळी तीन-साडेतीन तास लागतात. सकाळीही साधारण हिच परिस्थिती असते. दिवसाच्या इतर कोणत्याही वेळात या मार्गावर किंमान दोन तास तर लागतातच लागतात. स्वत:च्या गाडीत, सेल्फ ड्रिव्हन किंवा शोफर ड्रिव्हन, बसलेल्या नोकरदारांचा, व्यावसायिकांचा आणि उद्योगपतींचा हा वेळ वाया जात असतो. पण त्याची तमा न बाळगता हे प्रतिष्ठीत लोक स्वत:च्या गाडीने प्रवास करण्याचा हट्ट धरत असतात. याचं एक कारण गाडी हे त्यांचं चालतं कार्यालयही असतं. त्यात गाडीची आणि प्रतिष्ठेशी घातली गेलेली सांगड. एखादी बडा अधिकारी किंवा नामवंत वकिल-डाॅक्टर किंवा उद्योगपती सामान्य माणसासारखा सार्वजनिक वाहनाने प्रवास करतो, ही पेपरची प्रचारकी बातमी होऊ शकते, पण सत्यातली परिस्थिती असू शकत नाही. कारण अशी उच्चपदस्थ आणि यश्स्वी आसामी साधी सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था वापरते, हे इथल्यी रस्त्यावर चालणाऱ्या जनता जनार्दनालाच पचणार नाही. मग याच जनतेतून आलेले बडे लोक, ती फारशी वापरणार नाहीत हे ओघानेच येतं..

मेट्रोमुळे मुंबईकरांना आणखी पर्यायी वाहतूक व्यवस्था निर्माण होत असेल तर त्याचं स्वागतच करायला हवं(अर्थात, त्यासाठी रात्रीच्या अंधारात ‘आरे’तल्या झाडांची कत्तल केलेल्या शर्विलकी कृत्याचा निषेध आहेच). पण मेट्रो आणण्याबरोबरच बाहेरून येणारे लोंढे, इथल्या लोकांची मानसिकता, अनियमित पार्कींग व्यवस्था, वाहन वापरावरचे कडक निर्बंध, रस्त्यावरची अतिक्रमणं या मूळ समस्येंवर विचार कधी करणार, हा प्रश्न मला, ‘आरे’तील झाडांवर रात्रीच्या अंधारात लपून सर्जिकल स्ट्राईक करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना विचारावासा वाटतो.

ह्या मूळ समस्यांचं निराकारण न झाल्यास मुंबईतील तोवर शिल्लक असलेल्या सर्व जंगलांचा घास घेऊन आणखी १० मेट्रो-मोनो आणूनही काही काळाने परिस्थिती जैसे थेच राहाणार यात मला शंका नाही..!

निवडणकीतल्या मतांवरती थेट परिणाम करणाऱ्या या मुद्द्यांना हात घालण्याची आहे का कुठल्या पक्षाची हिम्मत?

-नितीन साळुंखे

9321811091

09.10.2019