‘निमा पारेख’; मुंबईत अधिकृतरित्या आलेला पहिला गुजराती व्यापारी..!

मुंबईतील ऐतिहासिक पाऊलखुणांचा मागोवा-

‘निमा पारेख’; व्यापारासाठी मुंबईत अधिकृतरित्या आलेला पहिला गुजराती व्यापारी..!

मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे, असं आपण मानतो. मानतो म्हणजे, वस्तुस्थितीही तशीच आहे. मुंबईचं हे स्थान हिरावून घेण्याचे कुणी कितीही प्रयत्न केले तरी, तिचं स्थान देशाच्या आर्थिक जगतात अढळ होतं. आहे. आणि राहाणारच..! त्यामागे मोठं कारण आहे, इथल्या मातीत फार पूर्वीपासूनच असलेल्या सर्व समावेशक सामाजिक वातावरणाचं. मुंबईत असलेल्या धार्मिक आणि जातीय सहिष्णूतेचं. आणि या मातीतली ही बीजं पेरली गेलीत, आजपासून सुमारे साडेतीनशे वर्ष मागे..!

कहाणीची सुरुवात होते इसवी सन १६७० मधे.

इसवी सनाच्या १६६२ सालात इंग्लंडचा राजा दुसरा चार्लस आणि पोर्तुगिज राजकन्या कॅथरीन ऑफ ब्रॅगान्झा यांचा विवाह होतो आणि पोर्तुगिजांकडे असलेली मुंबई, हुंड्याच्या रुपात ब्रिटिशांकडे येते. ते साल असतं १६६५. पुढे तीन वर्षांनी, म्हणजे १६६८ मधे मुंबईचा ताबा इंग्लंडच्या राजाकडून, ब्रिटिश इस्ट इंडीया कंपनीकडे येतो.

इस्ट इंडीया कंपनीनं मुंबई बेट भाड्याने घेतलेलं असतं, ते मुंबईला लाभलेल्या सुरक्षित नैसर्गिक बंदरामुळे. इकडचं बंदर कंपनीला अनेक दृष्टीने सोयीचं असतं. तसं कंपनीचं पश्चिम किनाऱ्यावरचं मुख्यालय सुरतेला असतं, पण तिथे मुघलांचं राज्य असतं. मुघलांची मर्जी सांभाळत व्यापार करावा लागत असे. शिवाय इतर युरोपिय सत्ताही व्यापारासाठी तिथे आलेल्या असल्यामुळे, त्यांच्याशीही अधुनमधून संघर्ष होत असे. त्यातच छत्रपती शिवाजी महाराजांनी १६६४ मधे सुरतेवर हल्ला केल्यापासून, इंस्ट इंडीया कंपनीला त्यांच्यापासूनही धोका वाटू लागला होता. या सर्व अस्थिर राजकीय परिस्थितीतून सुटका होण्यासाठी कंपनीला पश्चिम किनाऱ्यावर एका सुरक्षित स्थानाची नितांत गरज होती आणि त्या दृष्टीने मुंबई बेट व बंदर कंपनीला अतिशय योग्य वाटत होतं. या व्यतिरिक्त मुंबई बेटांतून त्यांचा, त्यांच्या कारवार, जावा, सुमात्रा इथल्या व्यापारी बंदरांशी थेट संपर्क साधणं सोयीचं होणार होतं.

मुंबईची बेटं प्रत्यक्षात ताब्यात येण्यापूर्वीही कंपनीने ती मिळवण्यासाठी खूप प्रयत्न केलेले होते. अगदी दाम मोजून विकत घेण्याचीही तयारी ठेवली होती. परंतु, पोर्तुगिज काही कंपनीच्या प्रयत्नांना दाद देत नव्हते. पण शेवटी कंपनीची इच्छा बलवत्तर ठरली आणि ‘मुंबंई बेट व बंदर (Bombay Port & Island) इंग्लंडच्या राजाच्यामार्फत इस्ट इंडीया कंपनीच्या ताब्यात आलीच.

सुरतेच्या वखारीकडून जॉर्ज ऑक्झंडेनला (George Oxenden), कंपनीच्या वतीने मुंबईचा पहिला गव्हर्नर म्हणून नियुक्त केलं गेलं आणि त्याने २३ सप्टेंबर १६६८ या दिवशी इंग्लंडच्या राजाच्या ताब्यातून मुंबंई बेटं ताब्यात घेतली. गव्हर्नर म्हणून ऑक्झंडनला फारच कमी कालावधी मिळाला आणि १४ जुलै १६६९ या दिवशी तो सुरत मुक्रामी मरण पावला. त्याच्या जागी, मुंबईच्या गव्हर्नरपदावर जेरॉल्ड ऑंजिए (Gerald Aungier) याची नियुक्ती झाली.

मुंबईचा गव्हर्नर म्हणून जेरॉल्ड ऑंजीएला १६६९ ते १६७७ एवढा दीर्घ कालावधी लाभला. मुंबईच्या वाढीचा पाया घातला गेला तो याच काळात. ऑंजिएला ‘The Maker Of Bombay’ असं गौरवाने म्हटलं जातं. मुंबईत तोवर लागू असलेले पोर्तुगिज कायदे रद्द करुन, इंग्लिश कायद्यांचा पाया घालणारा, मुंबईच्या बंदराचा विकास करणारा, मुंबईची सातही बेटं एकत्र जोडून एकसंध मुंबई निर्माण करण्याची योजना प्रथम आखणारा, मुंबईत न्यायालय आणि टांकसाळीचा पाया घालणारा, जमिनींशी संबंधीत नियमांची आखणी करणारा आद्य गव्हर्नर म्हणून ऑंजिएकडेच बोट दाखवलं जातं.

ब्रिटिश इस्ट इंडीया कंपनी व्यापारी कंरनी होती. ती व्यापारासाठीच इकडे आली होती. लोक नाहीत तर भरभराट नाही. व्यापार करणं म्हणजे लोकसंख्या वाढवणं. यामुळे मुंबई बेटावर कंपनीचा ताबा येताच, कंपनीतर्फे जेरॉल्ड ऑंजिएने देशोदेशीच्या व्यापाऱ्यांना, कसबी कारागिरांना त्यांच्या कुटुंबकबिल्यासोबत मुंबईत येऊन स्थायिक होण्याचं व इथुनच व्यापार उदीम करण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं. केवळ प्रोत्साहनच दिलं नाही तर, इथे येऊन वसणारांसाठी खास सवलती देऊ केल्या. ते इथ स्थीरसावर होई पर्यंत त्यांचा खर्च उचलण्याची तयारी दर्शवली. त्यांच्या जान मालाच्या संरक्षणाची हमी घेतली. थोडक्यात एक सुसज्ज, संपन्न नगर वसवण्यासाठी ज्या ज्या बाबींची आणि संस्थांची आवश्यकता असते, त्या त्या बाबी आणि संस्था सुरु केल्या अथवा सुरु करण्याचं सुतोवाच ऑंजिएने केलं.

वास्तविक मुंबई बेटावरची लोकसंख्या वाढेल कशी, याचे प्रयत्न ऑंजिएच्या पुर्वीपासुनच करण्यात येत होते. इंग्लंडच्या राजातर्फे १६७५ ते १६६८ दरम्यान नेमल्या गेलेल्या गव्हर्नरांनीही तसे प्रयत्न केलेले होते. ऑंजिएचं वेगळेपण एवढंच, की त्यासाठी योजनाबद्ध आखणी केली.

या आखणीसोबतच ऑंजिएने घेतलेला एक निर्णय जास्त महत्वाचा होतं. त्याने मुंबईत धार्मिक सहिष्णूतेचं धोरण अंमलात आणायचं ठरवलं व तशी ग्वाहीही फिरवली. धार्मिक पगडा जास्त असण्याच्या त्याकाळात, लोकांसाठी हे अप्रुपच होतं. ऑंजिएचं हेच धोरण दुरदूरच्या प्रांतातील धडपड्या लोकांना मुंबईकडे आकर्षित करण्यास सर्वात जास्त कारणीभूत ठरलं. मुंबईची भरभराट करायची, तर लोक इथे याचला हवेत. लोक यायला हवेत, तर मग ते कोणत्या धर्माचे नि जातीचे आहेत हे पाहून चालणार नव्हतं.

ऑंजिएने जाहिर केलेल्या सुधारणा, व्यापाऱ्यांना देऊ केलेल्या सवलती, त्यांने आणलेलं कायद्याचं राज्य आणि प्रत्येकाला त्याच्या धर्माप्रमाणे वागण्याची मुभा यामुळे, मुंबईकडे येणाऱ्या लोकांचा ओघ वाढला. परिणामी पोर्तुगिजांकडून ब्रिटिशांकडे येताना अवघी १० हजार असलेली मुंबईची लोकसंख्या, ऑंजिएच्या कारकिर्दीत (१४ जुलै १६६९ ते ३० जून १६७७) सहा पटीने वाढून ६० हजारावर पोहोचली होती. अर्थात यामागे केवळ त्याने देऊ केलेल्या सवलती आणि लागु केलेलं कायद्याचं राज्य एवढ्याच गोष्टी कारणीभूत नव्हत्या. त्याहीपेक्षा अधिक महत्वाचं कारण होतं, ते जाहीरपणे त्यांने स्वीकारलेलं धार्मिक सहिष्णूतचं धोरण..!

ऑंजिएच्या काळात परिस्थिती खुपच वेगळी होती. भारताचा बहुतेक भुभाग निरनिराळ्या धर्माच्या सत्त्ताधिशांच्या तब्यात होता. त्यातही मुख्य होते ते मुसलमान आणि ख्रिश्चन. त्याकाळी धर्माचा आणि जातींचाही पगडा जबरदस्त होता. शिवाय भारतातली हिन्दुंमधली जातीयताही प्रखर होती. प्रत्येकाला आपला धर्म आणि जात प्यारी होती. इतर धर्मिय सत्तांच्या राज्यात राहाणाऱ्या सामान्य प्रजेला आपापल्या धर्माने आखून दिलेल्या प्रथ-परंपरांचं पालन करण्यास अनंत अडचणी येत होत्या. अशा काळात ऑंजिएने इथे येऊन वसू इच्छिणाऱ्या प्रत्येकाला, त्याच्या त्याच्या धर्माप्रमाणे वागण्याची मोकळीक देऊ केली आणि इतरांच्या धर्मात ढवळाढवळ करण्याची मनाई केली. राज्य फक्त कायद्याचे असेल आणि कायद्यापुढे सर्वच समान असतील असं ठासून सांगितलं. सारखाच जात-धर्म असणाऱ्या लोकांचे आपासातले वाद त्यांनी आपसांत मिटवण्याची मुभा दिली. त्याने समाधान न झाल्यास कायद्याप्रमाणे निवाडा करण्याचं घोषित केलं. जास्त करून या आकर्षणामुळे मुंबईकडे लोकांचा ओघ वाढला. आणि  हिच पुढची साडेतीन शतकं मुंबईची ओळख बनून राहिली आहे.

ऑंजिएने सुरतेच्या व्यापऱ्यांनी मुंबईत यावं यासाठीही प्रयत्न सुरु केले. सुरतेत गुजराती व्यापाऱ्यांचं महत्व नेहेमीच राहीलं होतं (ह्या व्यापाऱ्यांना ‘बनिया’ असा शब्द वापरला जात असे. आपण मात्र त्यांना ‘व्यापारी’ असं म्हणू). यापैकी अनेकजण इंग्लिश इस्ट इंडीया कंपनी, डच कंपनीसाठी ‘मध्यस्थ (Broker)’ आणि ‘दुभाषे’ म्हणून काम करीत असत. स्थानिक असल्याने युरोपियन व्यापाऱ्यांना मालाच्या खरेदी-विक्रीसाठी मदत करत असत. स्थानिक वाहतुकदांशी नेहेमीचा संपर्क असल्याने, युरोपियन व्यापऱ्यांचा माल दूर पर्यंत पोहोचवण्यास मदत करत. कित्येकांनी स्वतःचे व्यवसायही सुरु केले होते. यापैकी बहुतेक मध्यसथांचे मुघल दरबारातही वजन असे आणि त्यातून ते युरोपियन व्यापारी आणि मुघल अधिकरी यांच्यात समन्वय साधून देत असत. सतराव्या शतकात तर ह्या मध्यस्थांशिवाय युरोपियन लोकांचं पानही हलत नसे. प्रत्येक व्यवहारात हे व्यापारी मध्यस्थ म्हणून त्यांना लागत. त्यांच्याशिवाय व्यवसाय अशक्यच होत असे. त्यांच्यापैकी कित्येकजण इस्ट इंडीया कंपनीच्या ‘पे-रोल’वर असतं. हे व्यापारी पुढे पुढे इतके गबर झाले की, इस्ट इंडीया कंपनी किंवा इतर व्यापाऱ्यांना मोठ्या रकमा कर्जाऊ म्हणून देत. थोडक्यात ह्या गुजराती मध्यस्थांशिवाय व्यापार अशक्य, अशी परिस्थिती सतराव्या शतकाच्या मध्यावर सुरतेत होती.

प्रचंड प्रभावी असलेल्या ह्या व्यापऱ्यांपैकी काहीजण मुंबईत यावेत, असा ऑंजिएचा प्रयत्न चालला होता. पण तसा उघड प्रयत्न करणं धोकादायक होतं. हे मध्यस्थ सुरतेतले होते. इस्ट इंडीया कंपनीची मुख्य वखारही सुरतेत होती. सुरत मुघल साम्राज्याचा हिस्सा असल्याने, त्यांच्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यापारातून मुघलांना महसुल मिळत होता. सुरतेत काम करणारे हे व्यापारी मुंबईत गेल्यावर त्या महसुलावर विपरीत परिणाम होणार होता व त्यामुळे इस्ट इंडीया कंपनीवर, आधीच लहरी आणि संशयी असणाऱ्या मुघलांची खप्पा मर्जी होण्याची शक्यता होती. तसं होऊन चालणार नव्हतं. म्हणून ऑंजिए योग्य संधीची वाट पाहात होता. आणि तशी संधी लवकरच आली.

इस्ट इंडीया कंपनीच्या सुरतेतील वखारीसाठी जे अनेक मध्यस्थ काम करत होते, त्यापैकी एक होते तुलसीदास पारेख. तुलसीदास पारेख यांनी सन १६३६ ते १६६७ अशी जवळपास तीस वर्ष इस्ट इंडीया कंपनीच्या वतीने मध्यस्थाची भुमिका बजावलेली होती. त्यांच्यानंतर त्यांचे दोन मुलगे, कल्याण पारेख आणि भीमजी पारेख, कंपनीसाठी काम करु लागले होते. त्यातला भीमजी अधिक हुशार होता. त्याचं इंग्रजीवर प्रभुत्व होतं आणि त्यामुळे इस्ट इंडिया कंपनीच्या अधिकाऱ्यांचं त्याच्यावाचून पान हलत नसे.

१६६८ मधे मुंबई बेटं इस्ट इंडीया कंपनीच्या ताब्यात आल्यावर, भीमजी पारेख मुंबईत जाऊ इच्छित होता. इस्ट इंडिया कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी त्याची जवळीक होतीच. त्याचा फायदा घेऊन मुंबईत त्याला नव्याने स्वत:चा व्यवसाय करण्याची संधी मिळणार होती. भीमजी मुंबईत जाऊ इच्छित होता त्यामागे आणखीही एक कारण होतं. त्यावेळी सुरतेतलं धार्मिक असहिष्णूतेचं वातावरण होत. सुरत मुघल बादशाह औरंगजेबाच्या अधिपत्याखाली होती. त्याने सुरतेत नेमलेल्या अधिकाऱ्यांची मनमानी चाललेली होती. भ्रष्टाचाराचं प्रमाण खूप होतं. अर्थात, असा प्रकार त्याकाळात कमी-अधिक प्रमाणात सर्वच ठिकाणी अनुभवण्यास येत असे. मुंबईचा सर्वात पहिला गव्हर्नर म्हणून मान मिळालेल्या हंफ्रे कूकला भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली शिंक्षा झालेली होती. महाराजानी नेमलेल्या कल्याणच्या सुभेदाराची गोष्ट तर सर्वांनाच माहित आहे. पोर्तुगिज गव्हर्नर्सही भ्रष्टाचार करत असत. सुरतेतल्या मुघल अधिकाऱ्यांमधे हे प्रमाण मात्र जास्त होतं. ते त्यासाठी धर्मासाठी वापर करत. विशेषतः सधन व्यापारी वर्गावर त्यांची नजर असे. ह्या व्यापाऱ्यांना ते इस्लाम कबूल करण्यास सांगत. जे नकार देत, त्यांच्याकडून जबरदस्तीने खंडणी वसुल करणं तर नित्याचंच होतं. शिवाय इतर धर्मियांना मुस्लीम धर्म स्वीकारण्याची बळजबरीही केली जात असे. त्याला कंटाळून अनेक व्यापारी व कारागीरांनी सुरतेस राम राम ठोकण्याची तयारी केली होती. भीमजीही त्यापैकीच एक होता.

त्याचवेळी १६६९ मधे सुरतेत धर्मांतराची एक घटना घडली. अगदी भीमजी पारेख याच्या घरात ती घडली. भीमजीच्या चुलत भावाला मुघल अधिकाऱ्यांनी जबरदस्तीने इस्लामची दिक्षा दिली. त्याची सुंता केली. सुरतेतील एका मातब्बर व्यापऱ्याच्या घरात घडलेली ही घटना, सुरतेतील इतर गुजराती व्यापारी हिंदूंमध्ये भीतीची लहर उमटवण्यास पुरेशी होती. त्या सर्वांनी भीमजी पारेख यांना, त्यांनी मुंबंईत आश्रय मिळण्यासाठी कंपनीला विनंती करावी, अशी विनवणी केली.

भीमजीच्या नेतृत्वाखाली व्यापारी संघटनेच्या (संघटनेसाठी ‘महाजन’ असा शब्द त्याकाळी प्रचलीत होता) प्रमुख लोकांनी, सप्टेंबर १६६९ मधे सुरत मुक्कामी असलेल्या जेरॉल्ड ऑंजिएची भेट घेऊन, सुरतेच्या व्यापऱ्यांना त्यांच्या कुटुंबियांना मुंबईत आश्रय देण्याची विनंती केली. मुंबईतला व्यापार वाढवण्यासाठी ही नामी संधी होती. पण संधी आली असली तरी, वेळ आली नव्हती, हे राजकारणात मुरलेल्या ऑंजिएने ओळखलं होतं. त्याने या व्यापाऱ्यांना मुंबंईत आश्रय दिला असता तर, मुघल बिघडले असते आणि त्याचा परिणाम कंपनीच्या सुरतेतील गोदामांमधे पडून असलेल्या लाखो रुपयांच्या मालाच्या जप्तीत झाला असता. तो धोका ऑंजिएला इतक्यातच पत्करायचा नव्हता. म्हणून या व्यापाऱ्यांना, तुर्तास मुंबईत येऊ नका असा सबुरीचा सल्ला दिला. मात्र, त्यांची नाराजी दर्शवण्यासाठी त्यांनी अहमदाबादला जावे, असा सल्ला ऑंजिएने दिला.

ऑंजिएच्या सल्ल्याप्रमाणे व्यापारी अहमदाबादला निघून गेले. सुरतेची आर्थिक नाडी ज्यांच्या हातात होती, ते सर्व व्यापारी सुरतेतून निघून गेल्यामुळे, सुरतेच्या व्यापारावर विपरीत परिणाम होऊ लागला. मुघलांच्या महसुलात घट होऊ लागली. ही खबर औरंगजेबापर्यंत गेली. झाल्या गोष्टीची त्याने तात्काळ दखल घेऊन, सुरतेतील परांगदा व्यापाऱ्यांना, त्यांच्या धर्मात कोणतीही ढवळाढवळ करणार नाही याचं आश्वासन दिल्यानंतरच ते सर्व व्यापारी, तब्बल तीन महिन्यांनी २० डिसेंबर १६६९ या दिवशी सुरतेत परतले. पण ते फार काळ तिथे राहणार नव्हते.

सुरतेत असलेलं मुघलांच लहरी राज्य, त्यांच्यात असलेली लाचखोरी ह्याला आधीच कंटाळलेले व्यापारी, अधिक भयभीत झाले ते छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सुरतेवरील चाप्यामुळे. १६६४ मध्ये महाराजांनी सुरतेवर छापा मारला होता आणि त्यानंतर लगेचच १६७० सालात पुन्हा दुसरा छापा मारला. व्यापाऱ्यांना सुरतेत सुरक्षित वाटेनासं झालं होतं. सुरतेच वातावरण अस्थिर झालं होतं. त्यामुळे त्यांना अन्य एका सुरक्षित स्थानाची आवश्यकता वाटत होती. परंतु सुरतेतल वातावरण निवळे पर्यंत सुरतेतच थांबण्याचा निर्णय ऑंजिएने घेतला होता. मुंबईचा कारभार हेन्री यंग (हेन्री यंग) या डेप्युटी गव्हर्नरकडे होता.

मुंबईत जाणं लांबतंय हे पाहून, १६७१-७२ मध्ये भिमजीने मुंबईला निघून जाण्याचा निर्णय घेतला. याच दरम्यान भीमजीला छपाईमधे (Printing) रस निर्माण झाला. (भीमजी पारेख यांनी, १६७४ साली छत्रपती शिवाजी महाराजांकडून जुनी प्रेस विकत घेतली असं म्हणतात, परंतु तसा पुरावा नाही) आणि तो मुंबंईला प्रिंटिंग प्रेस थाटण्यासाठी निघून गेला. त्याच्यासारखेच आणखही काही एकटे-दुकटे लोक गेले असण्याची शक्यता आहे.

१६७१ मध्ये सुरतेच्या व्यापाऱ्यांनी पुन्हा एकदा भीमजी पारेख यांच्या माध्यमातून सुरतेच्या वखारीशी संपर्क साधून, मुंबईत स्थायिक होण्याची इच्छा दर्शवली होती. तशी इच्छा दर्शवताना, त्यांनी, त्यांना कंपनीकडून कोणत्या सवलती मिळाव्यात याची यादी दिली होती. त्या सवलती मान्य झाल्यास, त्या इस्ट इंडिया कंपनीच्या सही-शिक्क्याने द्याव्यात अशी त्यांची मागणी होती. अशी मागणी करण्यामागे कारणही होतं. त्याकाळी राज्यकर्ता कोणीही असो आणि त्याची धोरणं काही असोत, ती राबवणाऱ्या स्थायिक अधिकाऱ्याच्या मर्जीवर ती राबवणं, अथवा न राबवणं बरचसं अवलंबून असे. सुरतेत नुकत्याच झालेल्या मुघल अधिकाऱ्यांबद्दलच त्यांचा अनुभव ताजा होता. म्हणून त्यांना आता कोणताही धोका पत्करायचा नव्हता. पण कंपनीने त्यांना सबुरीचा सल्ला दिला होता. कंपनी मुघलांची नाराजी इतक्यातच ओढवून घेऊ इच्छित नव्हती.

तिकडे मुंबईतही आलवेल नव्हतं. ऑंजिए १६७२ च्या उत्तरार्धात पुन्हा मुंबईत परतला होता. तेवढ्यात डच मुंबईवर चाल करुन येतायत अशी हुल उठली होती. पण पुढच्या काहीच काळात इंग्रजांबरोबर त्यांचा तह झाल्यानंतर डचांची भिती कमी झाली. या दरम्यान जंजिऱ्याच्या सिद्दीने मुंबईला वेठीस धरलं होतं. पोर्तुगिजांच्या महिमावरून कुरापती चालुच होत्या. १६७६ मध्ये ऑंजिए स्वत:च आजारी पडला. या सर्व राजकीय अस्थिर परिस्थितीतून मार्ग काढत ऑंजिए पुढे चालला होता. व्यापारासाठी जगभरातून लोक मुंबईत यावेत यासाठी प्रयत्न सुरुच होते. त्याला यशही येत होतं मुंबईची लोकसंख्या वाढत होती, ती अशीच नवीन संधीच्या शोधात मुंबईत येणाऱ्या लोकांमुळे. आज जसे मुंबईत देशातील सर्वच प्रांताचे लोक दिसून येतात, तसेच त्याकाळी प्रत्येक देशाचे लोक इथे आढळून येत असत. त्यात इंग्रज होतेच. त्यांच्याबरोबर पोर्तुगीज, फ्रेंच, अरब, मुसलमान, हिंदू, हिंदू आणि पोर्तुगीजांच्या संकरातून निर्माण झालेले ‘Topazes’ इत्यादींच मजेशीर मिश्रण मुंबईत पाहायला मिळत होतं.

आणखी काही वर्षांनी, म्हणजे १६७७ मध्ये, सुरतेतल्या नाही तर, पोर्तुगीज अमालाखालच्या दिवच्या (दीव-दमण मधलं दीव) व्यापाऱ्यांनी उचल खाल्ली. पोर्तुगीजही कमालीचे परधर्म द्वेष्टे होते. त्यांचा भर व्यापारावर कमी आणि धर्मांतरावर जास्त होता. ते इथे आलेच होते मुळी ‘ख्रिश्चनां’च्या आणि ‘मसाल्यां’च्या शोधात. मुंबईकरांनीही त्यांची चुणूक बघितली होती. दिवाचया कर्मठ वातावरणाला कंटाळून तिकडचे व्यापारी त्यांच्यासाठी योग्य ठिकाणच्या शोधात होते. आणि त्यासाठी मुंबई ही अगदी योग्य जागा होती. मुंबईत कायद्याचं राज्य आलं होतं. प्रत्येकाला आपल्या धर्माप्रमाणे वागण्याची मोकळीक (Tolerance) देण्यात आली होती. साडे तिनशे वर्षांपूर्वी असलेल्या धार्मिकतेच्या  वातावरणात, इस्ट इंडीया कंपनीने मुंबंईत सर्वाना देऊ केलेली ही मोकळीक, त्यांना मुंबंईत आकर्षित करण्यास कारणीभूत ठरली, यात नवल नाही.

दिवमधल्या व्यापाऱ्यांच्या एका मोठ्या समुहाने मुंबईत स्थायिक होण्याचं ठरवलं. परंतु, धार्मिक मोकळेपणाबरोरच त्यांना कंपनीकडून आणखीही काही सवलती हव्या होत्या आणि त्या कंपनीच्या सही शिक्क्यानिशी लेखी हव्या होत्या. म्हणून  मार्च १६७७ मधे दिवमधल्या व्यापारी संघटनेचा प्रमूख, ‘निमा पारेख’ यांने कंपनीच्या सुरत वखारीला पत्र लिहून, त्याच्या मागण्या कंपनीसमोर ठेवल्या. त्या मागण्या होत्या;

1. कंपनीने त्याला त्याच्या घरासाठी आणि मालसाठवणुकीच्या गुदामासाठी आवश्यक तेवढी जागा मुंबईच्या किल्ल्यात अथवा किल्ल्याच्या जवळपास मोफत उपलब्ध करून द्यावी. त्या जागेसाठी त्याच्याकडून कोणत्याही स्वरूपाचे भाडे आकारता कामा नये.

2. निमा पारेख आणि त्याच्यासोबत येणाऱ्या त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना, नातेवाईकांना आणि त्याच्या नोकर-चाकाराना, पुजाऱ्याना, त्यांचा वावर असलेल्या जागेत त्यांच्या धर्माप्रमाणे वागण्याची पूर्ण मुभा असावी. त्यांच्या धार्मिक बाबतीत कुणाही इंग्लिश, पोर्तुगीज किंवा ख्रिश्चन अथवा मुसलमान धर्माच्या माणसांनी हस्तक्षेप करता कामा नये. त्याच्या राहत्या घराच्या अथवा गोदामाच्या परिसरात कुणीही व्यक्ती मुक्या जीवांची हत्या करणार नाही किंवा त्यांना कोणत्याही स्वरुपाची इजा करणार नाही याची हमी द्यावी. तसे कुणी केल्याचे आढळल्यास, आणि तशी तक्रार मुंबईच्या गव्हर्नरकडे आमच्याकडून केली गेल्यास, त्या व्यक्तीस कायद्याप्रमाणे कठोर शिक्षा करण्याची हमी द्यावी. त्यांच्या  धर्माच्या प्रथेनुसार त्यांना त्यांच्या घरात सर्वप्रकारची मंगलकार्य करण्याची पूर्ण मुभा असावी. तसेच, त्याच्या घरातील कुणाचा मृत्यू झाल्यास, त्या मृतास हिंदू धर्मातील प्रथेप्रमाणे विना आडकाठी दहन करण्याची मुभा मिळावी आणि त्यासाठी स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून द्यावी. त्यांच्यापैकी कुणालाही धर्म बदलून ख्रिश्चन व मुसलमान व इतर कोणताही धर्म स्वीकारण्याची बळजबरी करण्यात येऊ नये किंवा त्यांच्या मनाविरुद्ध इतर कोणत्याही धर्माच्या प्रथा पाळण्यास भाग पडले जाऊ नये.

इस्ट इंडिया कंपनीने मुंबई बेटावर प्रत्येकाला त्याच्या त्याच्या धर्माप्रमाणे वागण्याची मुभा दिलेली होती. त्याच बरोबर इतरांच्या धर्मात ढवळाढवळ करण्यासही मनाई केलेली होती. असं असूनही प्रयेक ठिकाणी, कोणत्याही काळी, काही स्व-धर्मवेडाने पछाडलेले लोक असतातच. म्हणून निमा पारेख याने या मागणीचा आग्रह धरला असावा.

3. निमा पारेख किंवा त्याच्या संबंधातील कुणासही, शहराच्या रक्षणासाठी देण्यात येणारी रक्षकाचे काम करण्याची सक्ती करता कामा नये. तसेच त्याच्यावर खाजगी अथवा सार्वजनिक कामासाठी पैसे देण्याची सक्ती होता कामा नये.

ही मागणी करण्यामागची मानसिकता समजण्यासाठी, ३५० वर्षांपूर्वीची मुंबईतली परिस्थिती समजून घेण आवश्यक आहे. सैनिक होते, पण मोठ्या प्रमाणावर हल्ला झाल्यास किंवा होण्याची शक्यता असल्यास, मालमत्ता आणि जमीन जुमला बाळगणाऱ्या प्रत्येकाला शहराच्या रक्षणाची ड्युटी करावी लागत असे. त्यातून कुणाचीही सुटका नसे. पोर्तुगीज काळात तर जमीन लीजवर देताना, त्यात ही अट असेच. जे असे कर्तव्य बजावू शकत नसत, त्यांच्याकडून पैसे वसूल केले जात असत.

4. जर निमा पारेख किंवा त्याचा वकील किंवा त्याच्या जातीतील कुणाचाही, मुंबई बेटावर असलेल्या इतर कोणत्याही व्यक्तींमध्ये काही वाद निर्माण झाल्यास अथवा कोर्टात जाण्याची वेळ आल्यास, गव्हर्नर अथवा इतर कुणीही अधिकारी यांनी प्रथम कायद्यानुसार चौकशी न करता आणि त्यात तो दोषी आढळल्यास, त्याला आगाऊ सूचना न देता त्याला किंवा त्याच्या संबंधित व्यक्तींना जाहीरपणे अटक केले जाऊ नये किंवा त्यांचा अपमान करू नये. तसेच निमा पारेख आणि त्याच्या जाती-धर्माच्या व्यक्तीमध्ये काही कारणांनी वाद झाल्यास, तो कोर्टासमोर नेण्याचा आग्रह धरू नये. आपसातले वाद अपसंतच सोडवण्याची पूर्ण मुभा असावी.

5. त्याला त्याचा माल, त्याच्या मालकीच्या जहाजांतून, मुंबईच्या गव्हर्नरच्या पूर्व परवानगीने, त्याला योग्य वाटेल त्या बंदरातून इतर कोणत्याही बंदरात विक्रीसाठी नेण्याची मुभा असावी, त्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे कर किंवा शुल्क आकारू नयेत.

6. जर एक वर्षाच्या मुदतीत त्याने बाहेरून मागवलेल्या संपूर्ण मालाची तो जर इथे विक्री करू शकला नाही तर, शिल्लक माल त्याला त्याच्या पसंतीच्या कोणत्याही बंदरात विक्रीसाठी पाठवण्याची मुभा असावी आणि त्यासाठी कोणत्याही प्रकारची जकात त्यावर आकारू नये.

7. जर त्याने आणि त्याच्या जाती-धर्मातील इतर कुणीही,  दुसऱ्या कुणा व्यक्तीला कर्जाऊ रक्कम दिली असेल आणि जर का ती व्यक्ती त्यांच्या कर्जाची परतफेड करू शकली नाही, तर कायद्याने रक्कम वसूल करताना, निमा पारेख यांनी दिलेल्या कर्जाची रक्कम फेडण्यास प्राथमिकता दिली जाण्याची हमी द्यावी.

8. अगर मुंबईत युद्धजन्य परिस्थिती अथवा जान-मालाला धोका उत्पन्न होईल अशी कोणतीही परिस्थिती उद्भवली तर, त्याच्या, त्याच्या कुटुंबियांच्या, त्याच्या संपत्तीच्या आणि त्याच्या मालाच्या सुरक्षिततेसाठी मुंबईच्या किल्ल्यात  त्याच्यासाठी कायमस्वरूपी गुदाम उपलब्ध करून द्यावे.

9. त्याला आणि त्याच्या कुटुंबियांना, मुंबईच्या किल्ल्यात आणि तिथे असलेल्या गव्हर्नरच्या घरात कधीही येण्या-जाण्याची पूर्ण सूट मिळावी. तिथे गेल्यावर तिथल्या अधिकाऱ्यांनी त्याचं आणि त्याच्या कुटुंबियांचं सन्मानाने स्वागत केलं जावं. तसेच त्यांच्या बसण्यासाठी त्यांच्या प्रतिष्ठेला साजेशी जागा तिथे उपलब्ध करून देण्यात यावी आणि त्यांचा पूर्ण आदर राखण्यात यावा. मुंबईत त्यांच्या येण्या-जाण्यासाठी घोडा, पालखी, टांगा, छत्री वापरण्याची परवानगी मिळावी आणि ही साधने वापरण्याबद्दल कुणीही कोणत्याही प्रकारची हरकत घेता कामा नये. निमा पारेख आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या संरक्षणासाठी नेमलेल्या नोकरांना तलवार आणि खंजिरासारखी शस्त्र बाळगण्याची मुभा असावी. अशी शस्त्रे बाळगल्याबद्दल त्यांना कोणत्याही प्रकारचा दंड अथवा शिक्षा होता कामा नये.  पारेख यांचे रक्षक त्यांच्याकडे असलेल्या शस्त्रांचा गैरवापर करणार नाहीत, मत्र त्यांनी त्या शस्त्रांचा गैरवापर केल्याचे आढळल्यास, ते शिक्षेस पात्र ठरतील. निमा पारेख यांना भेटण्यासाठी येणारे त्यांचे नातेवाईक आणि मित्र ह्यांना कोणत्याही प्रकारची आडकाठी करता कामा नये आणि त्यांच्याशीही कंपनीच्या लोकांनी आदराने वागावे.

10. निमा पारेख याला, मुंबई बेटावर नारळ, सुपारी, पान इत्यादी जिन्नस विकत घेण्याचे  अथवा विक्री करण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य असावे आणि त्यावर कुणीही हरकत घेता कामा नये.

निमा पारेख याने केलेल्या वरील १० मागण्या, सुरत वखारीने मुंबईतील अधिकाऱ्यांच्या विचारार्थ मुंबईत पाठवून दिल्या. मुंबईतल्या डेप्युटी गव्हर्नरने दिनांक ८ एप्रिल १६७७ रोजी या मागण्यांवरची त्याची मतं सुरत वखारीला कळवली. उप-गव्हर्नर लिहितो,

“निमा पारेख यांची पहिली मागणी मान्य करता येऊ शकते. निमा पारेखच कशाला, इथे येऊन वासण्याची इच्छा दर्शवणाऱ्या प्रत्येकाला आम्ही त्याच्या आवश्यकतेनुसार जागा उपलब्ध करून देत असतो. तशीच त्यालाही देऊ”.

“त्यांची दुसरी मागणी, त्यांना त्यांच्या धर्माप्रमाणे वागण्याची मोकळीक मिळावी ही. आहे. यात न मानण्यासारख काही नाही. आम्ही मुंबईत असलेल्या सर्वांनाच, इतरांच्या धर्मिकबाबतीत लुडबुड न करता, त्यांच्या त्यांच्या धर्माप्रमाणे वागण्याची मोकळीक दिलेली आहे. त्यात त्यांच्या बारश्यापासून ते अग्निसंस्कारापर्यंतचे सर्व प्रकारचे विधी ते ते आपल्या धर्मास अनुसरून करू शकतात. हे स्वातंत्र्य मुंबई बेटावर अनेक कारणांनी वास्तव्यास आलेल्या सर्वाना दिलं गेलेलं आहे. मुंबईत सध्या वास्तव्यास असलेले हिंदू, मुसलमान आणि ख्रिश्चन त्यांच्यातल्या मृतांचं दहन किंवा दफन आजही त्यांच्या त्यांच्या रीतीप्रमाणे करत आहेत. मुंबईत एका धर्माच्या व्यक्तीला इतर कुठल्याही धर्माच्या व्यक्तीच्या घरी अथवा आवारात त्याच्या परवानगीशिवाय जाता येत नाही. किंवा इतर धर्मियांना, त्या व्यक्तीच्या धर्मात सांगितलेल्या निषिद्ध गोष्टी, तिच्या घराच्या आवारात करण्यास बेटावर मनाई आहे. तसेच, मुंबई बेटावर कोणासही मुसलमान अथवा ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्याची बळजबरी केली जात नाही. निमा परेखानाही त्यांच्या धर्माप्रमाणे वागण्याची पूर्ण सूट असेल.”

“निमा पारेख आणि त्याच्या सोबतच्या माणसाना शहराच्या रक्षणाची जबाबदारी देऊ नये ही त्यांची तिसरी मागणीही मान्य करता येण्यासारखी आहे. मुंबई बेटाच्या संरक्षणासाठी कंपनी समर्थ आहे. मात्र बेटावर ज्यांना जागा उपलब्ध करून दिली आहे, त्यांनी त्या जागेव्यतिरिक्त आणखी जागा(प्रत्यक्षात नारळी-पोफळीची बाग अथवा वाडी) खरेदी केलेली आहे, त्यांना मात्र या बाबतीत सवलत देण्यात येत नाही. मुंबईवर कुणा परकीयांचा हल्ला झाल्यास अथवा धोक्याची परिस्थिती उत्पन्न झाल्यास, अशा लोकांना शहराच्या संरक्षणासाठी माणसं उपलब्ध करून देण्याचं बंधन आहे आणि निमा पारेख इथे आल्यास त्यानाही ते लागू होईल.”

“निमा पारेख यांची चौथी मागणी न्यायाच्याबाबतीत विशेषाधिकार मिळावा ही आहे. ही मागणी मान्य करता येणार नाही. इथे कायद्यासमोर सर्व समान आहेत आणि त्याबाबतीत आम्ही कुणालाही विशेषाधिकार देऊ इच्छित नाही. मात्र कायद्याने जो न्याय केला जाईल, त्यात कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला जात नाही, याची पारेख यांनी खात्री बाळगावी. आणि त्यांच्या जातीधर्मातील वाद, कोर्टासमोर न आणता,आपापसात मिटवण्याची मुभा ह्या बेटावर राहणाऱ्या किंवा राहू इच्छिणाऱ्या प्रत्येकाला कंपनीने दिलेली आहे”

“त्यांच्या पाचव्या मागणीनुसार ते त्याच्या मालकीच्या जहाजांतून माल पाठवताना त्यावर कोणतेही शुल्क अथवा कर आकारू नये असे म्हणतात. वास्तविक मुंबईत १०० टनांसाठी मात्र १ रुपया शुल्क आकारले जाते, जे अगदी नगण्य आहे. ते देण्यास त्यांची हरकत नसावी. पण ते ही त्यांना मान्य नसल्यास, त्यावर नंतर विचार करता येईल.”

“निमा पारेख यांची सहावी मागणी कंपनीसाठी नुकसानकारक आहे. जर त्याचा माल उतरताना किंवा विकल्या न गेलेल्या वस्तूंची निर्यात करताना त्याला कोणतीही जकात भरायची नसेल तर, त्याने कंपनीचे खूप मोठे नुकसान होईल. त्याची ही मागणी मान्य केली तर, त्याचा मुंबईत येऊन स्थायिक होण्याचा कंपनीला कोणताही फायदा होणार नाही. फार तर दोन वर्ष अशी सूट देण्याचा विचार करता येऊ शकतो.”

“निमा पारेख यांनी केलेली सातवी मागणी कायद्याशी संबंधित आहे आणि तिचा निपटारा कायद्याप्रमाणे होईल. अशी वेळ त्यांच्यावर आलीच, तर माही त्यांचे प्रकरण कमीत कमी वेळात निकाली काढू आणि त्यांची रक्कम देण्याचा प्रयत्न करू. एवढेच आश्वासन या घडीला देता येईल.”

“युद्धजन्य परिस्थितीत मुंबईत मुक्कामाला असलेल्या कुणाही प्रतिष्ठित व्यक्तींना आणि त्याच्या कुटुंबियांना, रोकड रक्कम आणि इतर मूल्यवान चीजवस्तुंसहित किल्ल्यात आश्रयासाठी येण्याची परवानगी आहे. अशी परीस्त्जीती उद्भवल्यास, निमा पारेख यांचा विचार किल्ला मालाने भरून टाकण्याचा दिसतो, तो मान्य करता येणार नाही. तथापि त्यांची रोकड रक्कम आणि जडजवाहीरनच्या सुरक्षेसाठी ते किल्ल्यात एखादी लहानशी खोली किंवा गोदाम घेऊ शकतात. त्या गोदामात माल ठेवायचा की किमती वस्तू, हे त्यांनी ठरवावं”

डेप्युटी गव्हर्नर लिहितात, “निमा पारेख यांची नववी आणि दहावी मागणी हास्यास्पद आहे. मुंबईच्या किल्ल्यात, आगाऊ परवानगी घेऊन, कुणीही येऊ आणि जाऊ शकते. मुंबईत राहणाऱ्या कुणाही व्यक्तीला हे स्वातंत्र्य आम्ही दिलं आहे. कित्येक लोकांना तो आमचा वेडपटपण वाटतो, पण इथल्या एवढ स्वातंत्र्य त्यांना इतर कुठेही मिळत नाही. ते निमा पारेख आणि त्यांच्या कुटुंबियांनादेखील मिळेल. मुंबईत प्रत्येकाला हवे तेवढे घोडे, पालख्या आणि टांगे वापरायची परवानगी सर्वाना आहे. ज्याला जे परवडेल ते करावे. निमा पारेख यांनी केल्यास आमची काही हरकत नसेल. त्यांच्या रक्षकांनी हत्यारं बाळगण्यास कंपनीची हरकत नसेल. इथे काहीही विकण्याची आणि विकत घेण्याची मुभा आहे. इथे कायद्याचे राज्य असून, कायदा जी परवानगी देईल ते त्यांना सर्व करता येईल”.

या दहा अटीव्यतिरिक्त निमा पारेख याने आणखी एक अट स्वतंत्ररीत्या घातली होती. निमा पारेख याला, कंपनीने कोणतेही कर किंवा शुल्क न आकारता १० मण तंबाखू खरेदी करण्याची परवानगी द्यावी, असे त्याचे म्हणणे होते. ही अट मान्य करता येणार नाही, असे मुंबईच्या डेप्युटी गव्हर्नरने सुरात वाखारीस कळवले. कारण हा तंबाखूचं उत्पादन शेतकरी करतात. त्याच्यावर कंपनीला करही भारतात. असे असताना निमा पारेखला कर कसा माफ करता येईल, असा प्रतीप्रश्न डेप्युटी गव्हर्नरने सुरात वखारीला विचारून, या बाबत आपणच काय तो निर्णय घ्यावा असे कळवले होते.

दिनांक १० एप्रिल १६७७ रोजी सुरतच्या वखारीने, मुंबईला निमा पारेख यांच्या मागण्या मान्य करण्याचा सल्ला दिला. त्याचबरोबर त्याने मागणी केलेल्या १० मण तंबाखूच्या करमुक्त खरेदीसही परवानगी दिली आणि त्याचा मुंबईत येण्याचा मार्ग मोकळा केला.

मुंबईला जागतिक दर्जाचं व्यापारी शहर बनवण्याचं स्वप्न पाहणारा आणि त्या दिशेने ठोस प्रयत्न करणारा, ३० जून १६७७ रोजी सुरात मुक्कामी मरण पावला. पण तत्पूर्वी त्याने दिवमधल्या व्यापाऱ्यांचा मुंबईत येण्याचा मार्ग मोकळा केला होता. त्यानंतरच्या १० वर्षांनी, म्हणजे १६८७ मध्ये इस्ट इंडिया कंपनीचं सुरतेतील मुख्यालय मुंबईच्या किल्ल्यात हलवलं गेलं आणि मग मुंबईकडे व्यापऱ्यांचा, कसबी कारागिरांचा आणि कष्टकरी मजुरांचा ओघ आणखीनच वाढला आणि तो आज साडेतीनशे वर्षांनंतरही निरंतर सुरूच आहे. त्याचा पाया जेरॉल्ड ऑंजिएने घातला होता.

निमा पारेख पुढे मुंबईत आला. आणि हळूहळू आणखीही व्यापारी इकडे येऊ लागले. त्याशिवाय का १६६५ सालात अवघी १० हजार असणारी मुंबईची लोकसंख्या १६७७ पर्यंत ६० हजार झाली. मुंबईची निमा पारेखच्या अगोदरही काही व्यापारी इथे आले होते, पण ते बहुतेक सुटे सुटे आले असावेत. शिवाय त्यांनी कोणत्याही विशेष सवलतीं देणाऱ्या ‘पेटंट’ची मागणी केली नव्हती. मुंबईत त्या त्या वेळी जी जी परिस्थिती होती, ती स्वीकारून ते इथे आले होते. निमा पारेख मात्र आपला कुटुंब कबिला, नोकर चाकर, नातेवाईक, रक्षक आणि पुजाऱ्यांसहित १६७७ मध्ये मुंबईत स्थलांतरित झाला असावा, असा अर्थ त्याने इस्ट इंडिया कंपनीकडे केलेल्या आणि कंपनीने मान्य केलेल्या मागण्यांवरून दिसतो. निमा पारेख हा इस्ट इंडिया कंपनीकडून व्यापारासाठी सवलती आणि पेटंट घेऊन मुंबईत आलेला पहिला गुजराती व्यापारी. त्यानंतर तर अनेकानी स्थलांतर केले असावे, हे स्पष्ट आहे.

मुंबईत कामाला नेहेमीच महत्व राहीलेलं आहे. ते कुठल्या जातीची, धर्माची, प्रांताची आणि भाषेची व्यक्ती करतेय, याला कधीच महत्व दिलं जात नाही. म्हणून तर मुंबईत देशाच्या कानाकोपऱ्यातून येणाऱ्या कुणाही मेहेनती व्यक्तीला, मग तिला इथली मराठी किंवा देशात बोलली जाणारी हिन्दी भाषा येवो, अथवा न येवो, पैसे कमवायला फार अडचण येत नाही. मुंबईत देशाच्या हर धर्माची, प्रांताची, वेगवेगळ्या भाषा बोलणारी माणसं गेली साडेतीनशे वर्ष एकत्र नांदत आली आहेत. मुंबईची भरभराट झाली, ती त्यामुळे. ही माणसं मुंबई देशाचा आर्थिक गाडा हाकण्यात महत्वाची भूमिका बजावू लागली.

मुंबईच्या आणि देशाच्याही भरभराटीसाठी धार्मिक साहिश्नुतेचं वातावरण जपणं खूप आवश्यक आहे. मुंबईत ते सुरुवातीपासूनच होत. आजही आहे. उद्याही राहील. म्हणून मुंबईच ‘आर्थिक राजधानी’ हे बिरूद हिसकावून घेण्यासाठी कुणी कितीही प्रयत्न करो, व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या कुणालाही इतर ठिकाणी कितीही आधुनिक, अत्याधुनिक सोयी-सुविधा देवो, करात सवलत देवो, त्यात ते तात्पुरते यशस्वी झाले असं वाटेलही. मात्र कायम स्वरूपी यशस्वी होतील की नाही, याची शंका आहे. कारण सोयी-सुविधां आणि सवलतींपेक्षाही व्यापार उदीम करण्यासाठी जे सामाजिक सौहार्दाच, धार्मिक सहिष्णूतेच, जातभेद न पाळण्याचं, कामाला महत्व देण्याचं आणि ते काम कोण करतो याला नाही, यासाठी जे वातावरण लागतं ते फक्त आणि फक्त मुंबईतच आणि मुंबैकारांतच मुबलक उपलब्ध आहे. त्याचा पाया साडेतीनशे वर्षांपूर्वीच घातला गेला आहे.

आणि जो पर्यंत तो पाया मजबूत आहे, तो पर्यंत मुंबईचं स्थान घेण्याची कुणाचीही कुवत नाही.

-नितीन साळुंखे

9321811091
10.02.2022

टीप-

• गुजराती व्यापाऱ्यांसाठी त्याकाळी ‘बनिया’ हा शब्द वापरत होता. ह्या लेखासाठी मात्र त्याचं भाषांतर ‘व्यापारी’ असं केलेलं आहे.
• निमा पारेख याने केलेल्या मागण्या आणि त्यावर कंपनीने दिलेलं उत्तर आणि व्यापाराचं पेटंट इंटरनेटवर उपलब्ध आहे. जुन्या इंग्रजीत लिहिलेली ती कागदपत्र आपणही वाचण्याचा प्रयत्न करावा. इथे त्यांचं स्वैर मराठी भावांतर दिलेलं आहे.
• लेखात उल्लेख असलेले भीमजी पारेख आणि निमा पारेख यांच्या ‘पारेख’ या आडनांवांची त्या काळातली इंग्रजी स्पेलिंग ‘Parrak’, Parrakh’ kina Parakh’ अशी लिहिलेली आहे.
• निमा पारेख या नंवात्ल्म ‘निमा’ हे नांव नसून ती जात आहे. बनिया समाजात पोरवाड (पोरवाल?), खडायता, मेवाड, श्रीमाली इत्यादी १४ प्रकारचे भेद ‘Gazetteer of the Bombay Presidency- Volume VI – Rewa Khanta, Narukot, Cambay and Surat States’ या गॅझेटमध्ये नोंदलेले आहेत. त्यापैकी ‘निमा’ हा देखील एक भेद आहे.

संदर्भ – –
1. Materials Towards A Statistical Account of the Town and Island of Bombay (in Three Voulmes)– Volume –I History. Published under Government Orders in 1893.- Pages 38 to 82.

2. ‘The Printing Press in India; It’s beginning and early development’ by A. K. Priyolkar with foreward by C. D. Deshmukh.- Published in 1958 – Chapter The Printing Press in Bombay:1674-75;The Efforts of Bhimjiee Parekh.-Pages 28 to 35.

3. The Gazetteer Of Bombay City and Island, Volume – I, Published in 1909 Page 152(note-2).

4. Census of India- Volume –X, Published 1909- Page 53.

5. Maharashtra as a Linguistic Province- Statement Submitted to the linguistic Provinces Commission. –by Dr. B. R. Ambedkar -14.10.1948.

6. Surat in the Seventeenth Century- a study in urban history of pre-modern India- published in 1978- by Balkrishna Govind Gokhale- Pages 117-122.